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आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी सरकार की याचिका खारिज


समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है।

इसके अलावा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और यही कानूनी राहत, आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी दी, जिन्होंने अलग-अलग अपीलें दायर की थीं।

इस फैसले के साथ, उनकी दोषसिद्धि पर लगी रोक बरकरार है, जबकि व्यापक कानूनी कार्यवाही जारी है।

दरअसल अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे, अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे।

इसके बाद, रामपुर सत्र न्यायालय ने तीनों को IPC की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेज में जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली की तरह इस्तेमाल करना), 472 (जालसाजी के इरादे से जाली मुहर आदि बनाना या अपने पास रखना) और 120(B) (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया। अदालत ने तीनों दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई।

इस बीच, आजम खान को एक बड़ा झटका लगा। गाजियाबाद की एक अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। वह 26 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे, जिस दिन इस मामले की अगली सुनवाई होनी है।

अदालत के आदेश के बाद आजम खान को कोर्ट परिसर से डासना जेल ले जाया गया। गौरतलब है कि ED, 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' को मिले चंदे और रामपुर में 'मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी' के विकास के लिए इसके फंड के इस्तेमाल की जांच कर रही है।

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