अमौसी जोन की पहल बनी चर्चा का विषय70 प्रति वर्गफुट बिजली योजना समेत जनहित के मुद्दों पर हुई खुली चर्चाबिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं और विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पत्रकारों से सुझाव लेने की पहल जमीनी सुझावों को विद्युत विभाग के शीर्ष प्रबंधन तक पहुंचाने का दिया आश्वासन
लखनऊ। सरकारी विभागों और मीडिया के बीच अक्सर सवाल-जवाब, शिकायतों और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिलता है। लेकिन यदि कोई अधिकारी पत्रकारों को केवल सवाल उठाने वाला माध्यम न मानकर व्यवस्था में सुधार का सहभागी समझे और उनकी बातों को गंभीरता से सुनकर नीति निर्धारण करने वाले शीर्ष प्रबंधन तक पहुंचाने की पहल करे, तो निश्चित रूप से यह प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है।
ऐसी ही एक पहल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से जुड़े मुख्य अभियंता अमौसी जोन रामकुमार की ओर से देखने को मिली। उन्होंने पत्रकारों को आमंत्रित कर विद्युत विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, उपभोक्ताओं की समस्याओं और विशेष रूप से अविकसित एवं अऊर्जीकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने के लिए लागू ₹70 प्रति वर्गफुट की योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने पत्रकारों की राय और उनके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं को गंभीरता से सुना। साथ ही यह बात भी रखी कि इन सुझावों को उन शीर्ष अधिकारियों और प्रबंधन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जहां नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।
मुख्य अभियंता रामकुमार की इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही रहा कि उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को विभाग के विरोध के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें उपभोक्ताओं की आवाज और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर स्वीकार किया।
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य केवल कमियां गिनाना नहीं, बल्कि जनसमस्याओं को सामने लाना, जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना और समाधान की संभावनाओं को भी समाज तथा प्रशासन के सामने रखना है।
जब कोई अधिकारी पत्रकारों को आमंत्रित कर उनकी बात सुनता है, सुझावों पर विचार करता है और उन्हें उच्च प्रबंधन तक पहुंचाने का भरोसा देता है, तो इससे संवाद की एक ऐसी व्यवस्था विकसित होती है, जिसका सीधा लाभ आम उपभोक्ता को मिल सकता है।
रामकुमार की इस पहल को इसी दृष्टिकोण से विशेष सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यह संदेश भी महत्वपूर्ण है कि पत्रकार प्रशासन के विरोधी नहीं हैं। वे सकारात्मक कार्यों, जनहित के सुझावों और व्यवस्थागत सुधार के सहयोगी हो सकते हैं।
बैठक में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय अविकसित एवं अऊर्जीकृत कॉलोनियों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना भी रही।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 27 फरवरी 2025 को आदेश संख्या 1ध्2025 जारी करते हुए इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इसके तहत निर्धारित पात्रता वाली अविकसित एवं अऊर्जीकृत कॉलोनियों में विद्युत वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर ₹70 प्रति वर्गफुट की एकमुश्त विकास धनराशि निर्धारित की गई।
इस योजना का उद्देश्य उन कॉलोनियों में विद्युत नेटवर्क विकसित करना है, जहां डेवलपर द्वारा बिजली वितरण का बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया गया है और उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से बिजली कनेक्शन लेने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
₹70 प्रति वर्गफुट विकास शुल्करू प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर एकमुश्त विकास शुल्क निर्धारित किया गया है। यह राशि प्लॉट के मालिक अथवा अधिकृत अधिभोगी द्वारा प्रथम विद्युत कनेक्शन के आवेदन के समय जमा की जानी है।
विकास शुल्क प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित है, न कि स्वीकृत लोड अथवा कनेक्शन की श्रेणी के आधार पर।
एक ही प्लॉट पर दोबारा शुल्क नहींरू किसी प्लॉट, मकान या संपत्ति पर प्रथम कनेक्शन के लिए विकास शुल्क जमा होने के बाद अतिरिक्त कनेक्शन लेने अथवा लोड बढ़ाने पर यही विकास शुल्क दोबारा नहीं लिया जाएगा।
25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की पुरानी शर्त समाप्तरू पहले कम से कम 25 प्रतिशत प्लॉट मालिकों द्वारा मकान बनाने तथा उनमें से 50 प्रतिशत लोगों द्वारा विकास शुल्क जमा करना।
