- मरीजों को बाहर से दवाएं लिखने पर डीएम ने जताई सख्त नाराजगी, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं से ही उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना एवं आयुष्मान कार्ड की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा
अमेठी। जिलाधिकारी शशांक चैधरी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने, योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं निगरानी करने तथा जहां भी कमियां सामने आएं, वहां तत्काल प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, संस्थागत प्रसव, जननी सुरक्षा योजना, मातृ एवं शिशु टीकाकरण, नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, आशा कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग एवं भुगतान, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। गर्भवती महिलाओं का समय से पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, संस्थागत प्रसव तथा नवजात शिशुओं की समुचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए कोई भी पात्र बच्चा एवं गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित न रहे। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा उनके देय भुगतान समय से सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चिकित्सकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर की दवाएं न लिखी जाएं। अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ही आवश्यक दवाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, किशोर स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंधी जनजागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार विशेष अभियान संचालित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति में तेजी लाने तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार की व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय के साथ स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करें और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एमओआईसी) तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
