- किसानों से 1200 रुपये प्रति कुंतल तक सुविधा शुल्क लेने का आरोप
- नौ सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू भानु ने दी आंदोलन की चेतावनी
बीसलपुर । भारतीय किसान यूनियन (भानु) की मासिक पंचायत बीसलपुर मंडी समिति के विश्रामगृह में आयोजित हुई। पंचायत में किसानों की समस्याओं, सरकारी धान खरीद में कथित धांधली, सुविधा शुल्क वसूली और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद संगठन के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी बीसलपुर को ज्ञापन भेजकर किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने और धान खरीद व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय भारतीय किसान यूनियन (भानु) के जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी सहित संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते किसानों का धान जमीन पर गिराया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में धान खराब हो रहा है। संगठन ने सभी क्रय केंद्रों पर तत्काल तिरपाल की व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं क्रय केंद्र प्रभारियों पर किसानों से 1200 रुपये प्रति कुंतल तक सुविधा शुल्क लेकर धान तौलने का आरोप लगाया गया है। सुविधा शुल्क देने से मना करने वाले किसानों को मानक का हवाला देकर केंद्र से वापस कर दिया जाता है। इससे परेशान किसान अपना धान आढ़तियों और राइस मिलों पर 1800 से 1900 रुपये प्रति कुंतल तक बेचने को मजबूर हो रहे हैं।
संगठन ने आरोप लगाया कि व्यापारियों के फर्जी अभिलेख तैयार कराकर सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की तौल कराई जा रही है। मंडी और राइस मिलों के भाव में 400 से 500 रुपये प्रति कुंतल तक का अंतर होने के कारण व्यापारी सरकारी खरीद का लाभ उठा रहे हैं। ज्ञापन में क्रय केंद्रों से संबद्ध सभी राइस मिलों के गोदामों में भंडारित धान का भौतिक सत्यापन कराने, किसानों की जमीन पर धान की फसल दर्शाए जाने संबंधी अभिलेखों की जांच करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीद किए जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।इसके अलावा बीसलपुर तहसील में खतौनी और अंश निर्धारण में गड़बड़ियों के कारण किसानों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया गया है। आरोप है कि कुछ लेखपाल सुविधा शुल्क के बिना खतौनी में सुधार नहीं कर रहे हैं। संगठन ने किसानों की अंश और खतौनी संबंधी समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराने की मांग की है।ज्ञापन में बकैनिया दीक्षित के मजरा मनपुरा सहित अन्य स्थानों पर ग्राम समाज की सैकड़ों बीघा जमीन पर भूमाफियाओं के दोबारा अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही सीएचसी में चिकित्सकों की अनुपस्थिति, कर्मचारियों के खराब व्यवहार और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का मामला उठाया गया है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में कथित धांधली की जांच कराकर पात्र लाभार्थियों को आवास दिलाने की भी मांग की गई है।भारतीय किसान यूनियन (भानु) ने चेतावनी दी है कि यदि धान खरीद में किसानों का शोषण बंद नहीं हुआ और उठाई गई समस्याओं का समाधान नहीं कराया गया तो संगठन किसी भी समय धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और बीसलपुर तहसील प्रशासन की होगी।
