- जिलाधिकारी ने की ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा, धीमी प्रगति वाली योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश।
- शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध होगी कार्रवाई।
अमेठी। जिलाधिकारी शशांक चैधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व धीरज श्रीवास्तव, जल निगम के अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थावार परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए पाइपलाइन बिछाने की तकनीकी प्रक्रिया, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, जलस्रोतों की स्थिति, पेयजल की गुणवत्ता जांच तथा ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे घरेलू जल कनेक्शनों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से अपेक्षाकृत धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समय से पेयजल सुविधा का लाभ मिल सके। बैठक में जल जीवन मिशन से संबंधित जनता दर्शन, तहसील दिवस, आईजीआरएस एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने अथवा डिफाल्टर श्रेणी में रहने वाले अधिकारियों एवं संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल गांवों में पाइपलाइन बिछाना नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित, स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें तथा परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
