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वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग- 'फॉर्म-6 वालों पर नहीं चलेगा केस'


इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जो लोग 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए हैं और अपना नाम वापस मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

ये बात ECI ने 14 नवंबर को एक अतिरिक्त हलफनामे (supplementary affidavit) में कही है. यह हलफनामा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज से जुड़ी एक याचिका के जवाब में दाखिल किया गया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि SIR से जुड़े फैसले अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए थे. आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल अपने जवाब में इन आरोपों से इनकार किया था.

अब ECI ने दिल्ली में SIR से जुड़े मुद्दों पर हलफनामे के जरिए अपना जवाब दिया है. इस याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ सुनवाई कर रही है. फॉर्म 6 पहली बार मतदान करने वालों के रजिस्ट्रेशन के लिए है. इसलिए कोर्ट ने पहले यह सवाल उठाया था कि क्या मतदाता सूची (रोल्स) में दोबारा नाम शामिल कराने के लिए किसी व्यक्ति से फॉर्म 6 भरवाना ECI (चुनाव आयोग) का सही कदम है.

28 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति पहले से ही मतदाता सूची में शामिल है उसे फॉर्म 6 देना गलत हो सकता है. ऐसा करने से एक तरह का 'गलत घोषणापत्र' (फॉल्स डिक्लेरेशन) माना जा सकता है. जिससे ऐसे लोगों पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

बेंच ने कहा था, "जो व्यक्ति पहले से ही मतदाता सूची में शामिल है उसे फॉर्म 6 जमा करने के लिए क्यों कहा जाए? फॉर्म 6 तो उन लोगों के लिए है जो पहली बार अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं." उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के दाखिल किए नए हलफनामे के अनुसार, 3 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल इस आधार पर कि उन्होंने फॉर्म भरा है किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. हालांकि, यह जरूरी है कि मतदाता का नाम पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज न हो और उनके द्वारा दी गई घोषणा कानून के अनुसार होनी चाहिए.

आयोग ने 6 नवंबर को उन मतदाताओं के लिए भी निर्देश जारी किए हैं जिन्हें 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' (ASDD) के रूप में चिह्नित किया गया था और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में छूट गया था. ऐसे मतदाता अपने वर्तमान निवास स्थान के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास फॉर्म जमा कर सकते हैं. जो लोग राज्य के भीतर ही कहीं और चले गए हैं उन्हें फॉर्म 8 भरने की जरूरत नहीं है; ऐसे मतदाताओं की सूची बूथ-वार तरीके से फिर से प्रदर्शित की जाएगी.

हलफनामे में कहा गया है कि यह कदम 28 अक्टूबर को दिल्ली में हुई SIR (विशेष सारांश पुनरीक्षण) कार्यवाही के दौरान दिए गए एक सुझाव के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि आयोग को उन मतदाताओं तक पहुंचना चाहिए जिनका नाम सूची से छूट गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होनी है.

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