तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में एक बड़ी घोषणा की है. जिससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले सभी किसानों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. उन्होंने कहा है कि मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, अधिकारों और जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले सभी किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे.
सीएम विजय ने यह फैसला इंसानियत के नाते और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए लिया है. उन्होंने कहा, हमारी सरकार हमेशा किसानों और शिक्षकों के साथ खड़ी रहेगी. इस कदम से लोकतांत्रिक अधिकार और मजबूत होंगे और आम लोगों तथा सरकार के बीच भरोसा और बढ़ेगा.
तिरुवन्नमलाई जिले में 'सिपकाट' (SIPCOT) औद्योगिक पार्क का विरोध करने वाले किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे, यहां तक कि कुछ पर सख्त गुंडा एक्ट भी लगा दिया गया था. इसी तरह, परंदूर में नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से अपनी खेती की जमीन, जलस्रोत और रोजगार खोने के डर से विरोध कर रहे किसानों पर भी पिछली सरकार ने अमानवीय तरीके से केस दर्ज किए थे, जो अब तक लंबित हैं.
इस बीच, CPI ने टीवीके सरकार से मांग की है कि वे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों (जिनमें छात्र भी शामिल हैं) पर दर्ज मामले भी वापस लें. PMK ने भी मुख्यमंत्री विजय से नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों पर दर्ज मामले वापस लेने की अपील की.
कानून मंत्री निर्मल कुमार ने कहा कि सरकार इस मांग पर विचार करेगी.
