एक ओर जहां देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर हंगामा मचा है तो वहीं दूसरी ओर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार (1 सितंबर) को विधानसभा में बताया कि राज्य में E20 पेट्रोल शुरू होने के बाद से उन्हें कंज्यूमर्स, गाड़ी मालिकों, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन या गैरेज से इसके बारे में एक भी शिकायत नहीं मिली है.
सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स विभाग संभालने वाले मुख्यमंत्री सांवत ने ये बयान विधायक वेंजी विगास, विजय सरदेसाई और क्रूज सिल्वा द्वारा लाए गए 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' के जवाब में दिया. इन विधायकों ने 2023 से पहले की गाड़ियों (खासकर टैक्सी ड्राइवरों और मोटरसाइकिल पायलटों की गाड़ियों) के मालिकों को कम माइलेज, परफॉर्मेंस की दिक्कतों और बढ़ते मेंटेनेंस खर्च जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया था. विधायकों ने मांग की थी कि ग्राहकों को बिना ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल का विकल्प दिया जाए.
गोवा के सीएम सावंत ने कहा, "E20 केंद्र सरकार का विषय है और यह केंद्र की पॉलिसी के तहत आता है, जिसे हमने 2023 से अपनाया है. हालांकि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, फिर भी मैं सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को निर्देश दूंगा कि वे स्थिति की जांचने और निगरानी के अलावा टेस्टिंग भी करें. जिन ग्राहकों को शिकायत है, वे सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं."
सावंत ने लिखित जवाब में कहा कि गोवा में 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 157 रिटेल आउटलेट्स के जरिए E20 सप्लाई कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ARAI, SIAM, IOCL और IIP की लैब स्टडीज और फील्ड ट्रायल्स से यह पुष्टि हुई है कि E20 सुरक्षित है. पुरानी गाड़ियों के लिए भी और इससे न तो कोई खास टूट-फूट होती है और न ही परफ़ॉर्मेंस में कोई कमी आती है.
गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि E10 के लिए बनी गाड़ियों में माइलेज में जो भी कमी आती है, वह आमतौर पर लगभग 3-5% तक ही सीमित होती है और मैन्युफ़ैक्चरर्स E20 पर चलने वाली गाड़ियों की वारंटी भी देते हैं. केंद्र सरकार के डेटा का हवाला देते हुए CM ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से विदेशी मुद्रा में 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 952 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है और किसानों को 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया गया है. उन्होंने बताया कि मिलावट की जांच के लिए हाल ही में आउटलेट्स पर 30,000 से अधिक क्वालिटी चेक किए गए हैं.
