- प्रधान को गुमराह कर बैठक से रखा गया दूर! सचिव और एडीओ पंचायत पर मिलीभगत के गंभीर आरोप
- चार बार बैठक के बाद भी नहीं हो सका चयन, अब डीएम से एक सप्ताह में दोबारा खुली बैठक कराने की मांग
पीलीभीत। मरौरी विकासखंड की ग्राम पंचायत पिपरिया भजा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान (कोटेदार) का चयन विवादों में घिर गया है। कोटेदार चयन की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए गांव के निवासी गिरजा शंकर मौर्य ने जिलाधिकारी आलोक कुमार से शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कोटेदार का चयन कराने के बजाय पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही गांव में दोबारा खुली बैठक आयोजित कराने की मांग उठाई है।
जिलाधिकारी को को सौंपे गए शिकायती पत्र में गिरजा शंकर मौर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत पिपरिया भजा में कोटेदार चयन के लिए 16 नवंबर 2026 को खुली बैठक प्रस्तावित थी। आरोप है कि एडीओ पंचायत मेहरबान राणा और ग्राम पंचायत सचिव रोहित कुमार की कथित मिलीभगत से ग्राम प्रधान राम सनेही वर्मा को बैठक के संबंध में गुमराह कर दिया गया। इसके चलते ग्राम प्रधान बैठक में शामिल नहीं हुए और कोटेदार चयन की प्रक्रिया एक बार फिर अधूरी रह गई।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में इससे पहले भी चार बार खुली बैठक आयोजित की जा चुकी है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लगातार बैठकें होने के बावजूद कोटेदार का चयन न हो पाना अब ग्रामीणों के बीच चर्चा और असंतोष का विषय बनता जा रहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान अपनी पसंद के किसी निजी व्यक्ति को कोटेदार नियुक्त कराना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ग्राम सचिवालय में नियमानुसार खुली बैठक कराने के बजाय छोटे से बरामदे में गुपचुप तरीके से चयन कराने का प्रयास किया जा रहा है।गिरजा शंकर मौर्य ने ग्राम पंचायत सचिव रोहित कुमार पर ग्राम प्रधान से मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें ग्राम पंचायत से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि कोटेदार जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्था के चयन में सभी ग्रामीणों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए। यदि चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं कराई गई तो पात्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), पंचायत सदस्यों और किसी उच्चाधिकारी की मौजूदगी में एक सप्ताह के भीतर ग्राम सचिवालय में दोबारा खुली बैठक कराई जाए। बैठक में गांव के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाए, ताकि किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष तरीके से कोटेदार का चयन हो सके।शिकायती पत्र के साथ 16 नवंबर को हुई बैठक में मौजूद ग्रामीणों और वीडीटीसी सदस्यों के फोटोग्राफ भी संलग्न किए जाने का उल्लेख किया गया है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं और पिपरिया भजा में लंबे समय से विवादों में उलझे कोटेदार चयन की प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाती है।
