अपात्रों को आवास देने और मनरेगा की रकम में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, उच्चस्तरीय जांच की मांग
बीसलपुर। गांव के विकास के लिए आया सरकारी पैसा आखिर कहां खर्च हुआ? कागजों में तालाबों की खुदाई कई-कई बार हुई, हैंडपंप रिबोर के नाम पर लाखों रुपये खर्च दिखाए गए और मनरेगा के भुगतान पर भी सवाल खड़े हो गए। बीसलपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत पिपरिया संजरपुर में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। गुरुवार को ग्रामीणों ने एकत्र होकर ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर सरकारी धन के दुरुपयोग तथा विकास कार्यों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
ग्रामीणों का आरोप है कि हैंडपंप रिबोर के नाम पर लाखों रुपये की धनराशि निकाल ली गई, जबकि धरातल पर केवल एक हैंडपंप का ही रिबोर कराया गया। पंचायत भवन के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। ग्रामीणों के मुताबिक, महज चार वर्ष पहले बने भवन की हालत खराब होने लगी है। ग्राम सचिवालय में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य उपकरणों को ग्राम प्रधान द्वारा निजी आवास पर रखे जाने का भी आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिवालय अधिकांश समय बंद रहता है और सामुदायिक शौचालय भी नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहा है।
ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों की अनदेखी और अपात्रों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जरूरतमंद परिवार आवास के लिए भटक रहे हैं, जबकि अपात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। दियोरिया रोड से गुड्डू के घर तक हुए इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने खड़ंजे की ईंटें उखाड़कर ग्राम प्रधान ने अपने घर में लगवा लीं। इतना ही नहीं, रास्ते का निर्माण सरकारी धन से कराने के बजाय ग्रामीणों से चंदा एकत्र कर कराया गया। चमरइया तालाब की पांच वर्षों में दो बार और दोहवा तालाब की तीन बार खुदाई दर्शाकर सरकारी धनराशि निकालने का आरोप लगाया गया है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर भी दो बार भुगतान कराने का दावा किया गया है। चकरोडों पर एक ही कार्य को दो बार दर्शाकर सरकारी धन निकालने के आरोपों ने भी पंचायत के कामकाज को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
मनरेगा योजना को लेकर ग्रामीणों ने जयदेव, छत्रपाल, अनिल, सुशील, आनंद पाल, लालजीत और सुधीर सहित कई लोगों के खातों में धनराशि भेजे जाने का मुद्दा उठाया। आरोप है कि मनरेगा के नाम पर भुगतान कराकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया। ग्रामीणों ने भुगतान अभिलेखों, कार्यस्थलों और मजदूरों की उपस्थिति का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत में पिछले पांच वर्षों के दौरान कराए गए सभी विकास कार्यों, मनरेगा भुगतान, आवास आवंटन, हैंडपंप रिबोर, तालाब खुदाई और सौंदर्यीकरण से संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही मौके पर स्थलीय सत्यापन कराकर सरकारी धन के खर्च का वास्तविक हिसाब सार्वजनिक किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोपों की निष्पक्ष जांच हुई तो पंचायत में हुए कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।
