पूरनपुर। धान खरीद की सरकारी व्यवस्था के बीच पूरनपुर क्षेत्र में राइस मिलों पर धान के बड़े-बड़े चट्टे लगे होने और किसानों से समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर सीधे खरीद किए जाने के आरोप सामने आए हैं भारतीय किसान यूनियन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन से क्षेत्र की सभी राइस मिलों के स्टॉक की भौतिक जांच कराने की मांग की है आरोप है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर किसान अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ राइस मिल संचालक और बिचैलिये किसानों से सीधे कम कीमत पर धान खरीदकर मिल परिसरों में जमा कर रहे हैं यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो सरकारी खरीद व्यवस्था और मंडी की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।
किसानों का आरोप है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर पंजीकरण, सत्यापन, तौल और अन्य प्रक्रियाओं में देरी के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा इसी स्थिति का फायदा उठाकर बिचैलिये और कुछ मिल संचालक किसानों से संपर्क कर समर्थन मूल्य से करीब 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल तक कम कीमत पर धान खरीद रहे हैं किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कम दाम पर खरीदे गए धान को मिल परिसरों में जमा किए जाने का दावा किया जा रहा है आरोप यह भी है कि बाद में इस धान को सरकारी खरीद के रिकॉर्ड में समायोजित करने की आशंका है हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए खरीद और स्टॉक के अभिलेखों की जांच जरूरी है।
भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि पूरनपुर क्षेत्र की सभी राइस मिलों पर एक साथ जांच अभियान चलाया जाए मिल परिसरों में जमा धान की मात्रा की मौके पर गिनती और भौतिक सत्यापन कराया जाए मिल संचालकों से यह भी पूछा जाए कि उनके पास जमा धान कहां से आया, किस किसान या व्यापारी से खरीदा गया और किस दर पर उसका भुगतान किया गया खरीद की रसीदों, भुगतान के प्रमाण, स्टॉक रजिस्टर और मंडी से जुड़े अभिलेखों का मिलान कराया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मिलों में जमा धान वैध खरीद का है या उसके स्रोत को लेकर कोई अनियमितता है।
धान की आवक और खरीद को लेकर मंडी प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है आरोप है कि क्षेत्र में किसानों की उपज की सीधी खरीद होने के बावजूद मंडी में उसकी वास्तविक आवक और बिक्री प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सामने नहीं आता गल्ला आढ़ती संघ की ओर से पहले भी सीधी खरीद का विरोध किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन व्यवस्था में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ आरोपों के बीच मंडी प्रशासन की ओर से राइस मिलों को उपलब्ध कराई जाने वाली 6 आर की पुस्तिकाओं और उनके इस्तेमाल की जांच भी जरूरी है यह पता लगाया जाना चाहिए कि मंडी में वास्तव में कितना धान आया, कितनी खरीद दर्ज हुई और कितनी उपज बिना उचित अभिलेख के सीधे मिलों तक पहुंची।
