लखनऊ। एक तरफ जहाँ राजनीतिक दलों की बिछात बिछ रही है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आर-पार के मूड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पूरी तरह आर-पार के मूड में आ गए हैं। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों पर एक दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन किया गया। राजधानी लखनऊ में भी स्थानीय फार्मासिस्टों और चीफ फार्मासिस्टों ने सीएमओ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर शासन-प्रशासन के खिलाफ अपनी एकजुटता का संदेश दिया।
राजधानी लखनऊ में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय और जनपदीय नेतृत्व ने मोर्चा संभाला। संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे, जनपद अध्यक्ष अरुण अवस्थी, और मंत्री कपिल वर्मा के नेतृत्व में फार्मासिस्टों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन सीएमओ को सौंपा। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने फार्मासिस्टों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें शासन स्तर तक पहुँचाने व पूरा कराने का आश्वासन दिया।
वही डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला, महामंत्री आर.एस. राणा और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि शासन और महानिदेशालय स्तर पर पूर्व में हुई कई वार्ताओं में उनकी मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
संघ की प्रमुख गैर-वित्तीय और अन्य मांगो अनुसार फार्मासिस्टों के पदनाम में संशोधन की मांग, समय पर वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, योग्य फार्मासिस्टों की उच्च पदों पर पदोन्नति, नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को केंद्र के समान करना, प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में सरकारी व्यवस्था के तहत सुचारू रूप से औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि है। पदाधिकारियों का कहना है कि बार-बार आश्वासन मिलने के बाद भी जमीनी स्तर पर समाधान न होने और अधिकारियों द्वारा शासनादेशों का सही ढंग से पालन न किए जाने के कारण फार्मासिस्ट वर्ग में गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है।
प्रथम चरण के इस प्रदेशव्यापी धरने कीार सफलता के बाद संघ ने अपने अगले और अधिक उग्र तेवर की घोषणा कर दी है। 20 नवंबर 2026 को आंदोलन के द्वितीय चरण के तहत स्वास्थ्य महानिदेशालय, लखनऊ में प्रदेशभर के हजारों फार्मासिस्ट इकट्ठा होकर विशाल धरना-प्रदर्शन करेंगे तथा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी दिन लखनऊ के मंच से आगे के उग्र आंदोलन, कार्य बहिष्कार या हड़ताल की आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है।
संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते शासन स्तर पर उनकी 18 सूत्रीय मांगों का संज्ञान नहीं लिया गया, तो प्रदेश का फार्मासिस्ट वर्ग एक बड़े और व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।।
यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में आने वाला समय राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जहाँ राजनीतिक मैदान में श्कर्पूरी मोर्चाश् वंचितों की राजनीतिक हिस्सेदारी का नया नैरेटिव सेट कर रहा है, वहीं प्रशासनिक मोर्चे पर कर्मचारियों का असंतोष सरकार और शासन तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दोनों ही मामले आने वाले दिनों में राज्य के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
