लखनऊ। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत लखनऊ में स्वास्थ्यकर्मियों की कार्यप्रणाली और उपस्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को हुई समीक्षा के दौरान 100 संविदाकर्मी अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाए गए। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.बी. सिंह ने दी । उन्होंने बताया कि अब तक कुल 219 संविदाकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त होने वाले स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित संविदाकर्मियों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जनपद और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जा रही है। इसके तहत प्रभारी चिकित्साधिकारियों के साथ स्टाफ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति व कार्यों की समीक्षा की जा रही है।इस समीक्षा के लिए 13 प्रमुख बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रतिदिन ओपीडी में देखे जाने वाले मरीजों की संख्या, ई-सुश्रुत के माध्यम से जारी प्रिस्क्रिप्शन, डिलीवरी प्वाइंट पर संस्थागत प्रसव, ई-कवच पोर्टल पर गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की स्क्रीनिंग, ई-संजीवनी के जरिए टेली-कंसल्टेशन और ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) पोर्टल पर दवाओं से संबंधित जानकारी दर्ज करने की स्थिति शामिल है।इसके अलावा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) सत्रों की ई-कवच पोर्टल पर रिपोर्टिंग, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) की पहचान व रिपोर्टिंग, पिछले 15 दिनों में विशेष मीजल्स-रूबेला (एमआर) टीकाकरण, टीबी स्क्रीनिंग और नियमित टीकाकरण की प्रगति भी परखी जा रही है।डॉ. सिंह ने बताया कि इन सभी बिंदुओं पर प्रतिदिन समीक्षा के बाद फीडबैक रिपोर्ट मिशन निदेशक कार्यालय और महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश को भेजी जा रही है।उन्होंने कहा कि सभी नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कार्यस्थल नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, समीक्षा बैठकों में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
