बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को दी गई राहत सामग्री और अन्य सहायता का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि बाढ़ पीड़ितों को वितरित की गई बाढ़ राहत किट की संख्या का विवरण पोर्टल पर अपलोड कराने के साथ उसका प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित बाढ़ चैकियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए, जहां स्थिति सामान्य हो गई है वहां चैकियां बंद कर उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई नावों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा, ताकि नावों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित गांवों में फसल क्षति का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को नियमानुसार भुगतान के लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए। सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया गया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में फसल क्षति का विस्तृत सर्वे कराया जाए और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार को पांच गांव, सचिव को तीन गांव और लेखपाल को तीन गांव सर्वे के लिए नामित करने को कहा गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिदिन बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वे कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों का संपूर्ण डाटा पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी सहायता का लाभ दिया जाए और अपात्र लोगों को किसी भी स्थिति में लाभ न मिले। उन्होंने राहत एवं सहायता कार्यों में पारदर्शिता बरतने तथा सभी जरूरी अभिलेख समय से तैयार कराने पर विशेष जोर दिया।
