लखनऊ। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने इपीएफ का दायरा बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए न्यूनतम पेंशन में कोई भी वृद्धि न किए जाने पर निराशा व्यक्त की है सकेंद्र सरकार ने ईपीएफ में योगदान के लिए मासिक वेतन सीमा ₹15000 से बढ़कर ₹25000 कर दी है स जिससे देश भर के करीब एक करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा लेकिन न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रति माह में कोई बदलाव नहीं किया गया है स यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने गत वर्ष नवंबर में अयोध्या में आयोजित प्रादेशिक प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर न्यूनतम पेंशन की राशि ₹1000 से बढ़कर ₹5000 किए जाने की मांग की थी स यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर के माध्यम से केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीया को भेजा गया था स प्रस्ताव प्राप्त करते हुए श्री राजभर ने केंद्रीय श्रम मंत्री से भेंटकर सिफारिश करने का आश्वासन दिया था स इस प्रस्ताव पर एक बार फिर महोबा सम्मेलन में बल दिया गया है सयूनियन के प्रादेशिक अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी,महामंत्री देवराज सिंह और लखनऊ मंडल के अध्यक्ष शिवशरण सिंह ने न्यूनतम पेंशन के मसले पर निर्णय न लिए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए सीधे केंद्रीय श्रम मंत्री से भेंटकर अपनी मांग पर बल देने की घोषणा की है स यूनियन का कहना है कि सरकार समाज के विभिन्न वर्गों को बिना काम किए हजारों रुपए की पेंशन दे रही है स ऐसे में 35 बैंकों की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को केवल 1000 पेंशन देना हास्यपद है।
