सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चल रहे चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव के नतीजे घोषित न किए जाएं। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने एक पूर्व महिला क्रिकेटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि चुनाव में न तो कोई महिला वोटर है और न ही कोई महिला उम्मीदवार। याचिकाकर्ता ने मंगलवार को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों, खासकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि आज होने वाला चुनाव होगा। हालांकि, नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे।" सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से कहा कि वह राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव न होने से जुड़ी लंबित याचिका पर फैसला करे। बेंच को बताया गया कि चुनाव मंगलवार सुबह 11.30 बजे शुरू होने थे और नतीजे उसी दिन बाद में घोषित किए जाने थे।
बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने पास लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए जुलाई में राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक रेगुलर कमेटी नहीं बन जाती, तब तक सभी जिला क्रिकेट एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेटर की देखरेख में काम करेंगे।
दूसरी तरफ आरसीए अध्यक्ष पद के लिए नेता पुत्रों में होड़ मची हुई है। इस बार चुनाव में पांच नेता पुत्रों की एंट्री हुई है। जिन नेता पुत्रों ने नामांकन दाखिल किया है उनमें स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर, विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी के बेटे आशीष तिवारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ शामिल हैं। ऐसे में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव को राजनीति की मुख्यधारा में आने का सरल रास्ता माना जा रहा है।
