हाई कोर्ट ने दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास बनी तीन झुग्गी बस्तियों के निवासियों को अपने घर खाली करने और सावदा घेवरा में वैकल्पिक आवास में जाने के लिए छह हफ़्ते का समय दिया। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और DID कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास की देखरेख के लिए एक रिटायर्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का भी आदेश दिया।
कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पुनर्वास की प्रक्रिया सार्थक होनी चाहिए और निवासियों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। कोर्ट ने यह आदेश झुग्गी निवासियों की उन अपीलों पर दिया, जिनमें सिंगल-जज के 11 मई के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके बेदखली के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया गया था।
केंद्र सरकार ने बेदखली को इस आधार पर सही ठहराया था कि झुग्गी बस्तियां एक चालू एयर फ़ोर्स स्टेशन से सटे संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। अधिकारियों के अनुसार, रक्षा बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और महत्वपूर्ण सार्वजनिक और सुरक्षा हितों को पूरा करने के लिए अनधिकृत ढांचों को हटाना ज़रूरी था।
निवासियों के इस तर्क को खारिज करते हुए कि उनकी बेदखली 'दिल्ली स्लम एंड JJ पुनर्वास और स्थानांतरण नीति, 2015' का उल्लंघन करती है, डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को पुनर्वास स्थल पर सुविधाओं के संबंध में कोर्ट को दिए गए आश्वासनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सावदा घेवरा में स्कूलों, बिजली, LPG कनेक्शन, बस पास, डिस्पेंसरी और अन्य ज़रूरी सुविधाओं से संबंधित वादों को पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने DUSIB को यह भी निर्देश दिया कि वह निवासियों के घरेलू सामान को उनके आवंटित आवास तक ले जाने में मदद करे। सिंगल-जज ने पहले निवासियों को खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, यह देखते हुए कि बेदखली के नोटिस पहली बार अक्टूबर 2025 में जारी किए गए थे और काफी समय बीत चुका था। केंद्र सरकार का कहना था कि वहीं पर पुनर्वास (इन-सीटू पुनर्वास) संभव नहीं था क्योंकि आस-पास कोई उपयुक्त वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं था। नतीजतन, तीन झुग्गी बस्तियों के 717 निवासियों को सावदा घेवरा में स्थानांतरित किया जाना है।
