केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अभी पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल की मिलाने का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और इसके नतीजे अगले साल तक आएंगे. सरकार की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब देश में इस पर काफी बहस चल रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट से पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है.
सरकार ने यह कहकर ऐसे आशंकाओं को खत्म करने की कोशिश की है कि E20 पेट्रोल से मैकेनिकल डैमेज होता है, ऐसे कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं हैं. यह नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों और पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होगी. अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा दायर की गई एक याचिका पर बहस के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.
हाई कोर्ट ने अपने 23 जून के आदेश में, तेल कंपनियों- BPCL, HPCL, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को निविदा को अंतिम रूप देने से पहले एथेनॉल आवंटन में वृद्धि की मांग करने वाली एक डिस्टिलरी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने और फैसला लेने का निर्देश दिया. हालांकि BPCL ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि हाई कोर्ट के आदेश से पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के सरकार के व्यापक नीतिगत उद्देश्य पर प्रभाव पड़ सकता है.
अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'सरकार 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रही है. अगले साल तक हमें इसके परिणाम मिल जाएंगे.'
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि BPCL ने इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट की खंडपीठ से संपर्क क्यों नहीं किया. इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एथेनॉल आपूर्ति अनुबंध अक्टूबर 2025 में पहले ही अंतिम रूप दिए जा चुके थे और इसी तरह की याचिकाएं कई हाई कोर्ट में लंबित हैं. उन्होंने कहा, 'इससे राष्ट्रीय नीति प्रभावित होगी.'
