रूद्रपुर। शहर के खेड़ा क्षेत्र में प्रशासन के कड़े तेवरों के बाद अतिक्रमण मुक्त कराई गई आठ एकड़ बेशकीमती भूमि अब जनसेवा और सामाजिक उत्थान की नई इबारत लिखने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए महापौर विकास शर्मा ने गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस भूमि का व्यापक सर्वे और स्थलीय निरीक्षण किया। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुँचकर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका खींचा, जिसमें पर्यावरण मित्रों के लिए निःशुल्क आवास और एक इंटर कॉलेज का निर्माण मुख्य रूप से प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भूमि का वर्गीकरण करते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्थानों का चिन्हीकरण भी किया ।
विदित हो कि खेड़ा में ईदगाह की आड़ में दशकों से कब्जाई गई इस आठ एकड़ सरकारी भूमि को प्रशासन ने बड़े अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त कराया था। अब इस भूमि का सदुपयोग जनहित में करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने महापौर विकास शर्मा की मांग पर इस भूमि के एक बड़े हिस्से पर उन पर्यावरण मित्रों को घर देने का वादा किया था, जो दिन-रात शहर की सफाई में जुटे रहते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए महापौर विकास शर्मा के साथ अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पाण्डेय ने मौके पर एक-एक बिंदु पर बारीकी से चर्चा की। आवासीय परिसर और शैक्षणिक संस्थान के निर्माण के बाद जो भूमि शेष बचेगी, उसका उपयोग भी जनहित की किसी अन्य बड़ी परियोजना के लिए करने का निर्णय लिया गया है।
निरीक्षण के दौरान महापौर विकास शर्मा ने कहा कि यह केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि शहर के उन कर्मठ पर्यावरण मित्रों के सपनों के सच होने की जमीन है जिनके पास अपना घर नहीं है। उन्होंने कहा कि रूद्रपुर नगर निगम उत्तराखंड का ऐसा पहला नगर निगम बनने जा रहा है, जो अपने पर्यावरण मित्रों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए स्वयं आवास बनाकर देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार जो कहती है, उसे धरातल पर उतारकर दिखाती है। इस पूरी योजना का विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है और जल्द ही मुख्यमंत्री स्वयं इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करने रूद्रपुर पहुँचेंगे।
महापौर ने बताया कि शिक्षा के प्रसार के लिए यहाँ एक इंटर कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। नगर निगम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हर अवैध कब्जे को ध्वस्त करेगा और भू-माफियाओं के खिलाफ जेल भेजने तक की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि वे सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं और कहीं भी अवैध निर्माण दिखने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने प्रशासनिक सख्ती का संकेत देते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीनों की सुरक्षा और उनके जनहितकारी उपयोग के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब जल्द ही इसका विधिवत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने भू-माफियाओं को आगाह करते हुए कहा कि बार-बार चेतावनी के बाद भी यदि कोई सरकारी भूमि कब्जाने का दुस्साहस करेगा, तो अब केवल बुलडोजर ही नहीं चलेगा, बल्कि उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने विभिन्न एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है और शहर के हर कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी संपत्ति पर आंख उठाने की हिम्मत न कर सके।।
