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पीलीभीत। देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियानों में शामिल जनगणना-2027 की तैयारियों ने अब जनपद में गति पकड़ ली है। प्रथम चरण के अंतर्गत चल रहे मकानीकरण एवं हाउस लिस्टिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए शनिवार को जिलेभर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों का परीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं जिला जनगणना अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी उपजिलाधिकारी, चार्ज अधिकारी तथा नामित नोडल अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर जनगणना संबंधी कार्यों की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स के अभिलेखों का परीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि मकानों, परिवारों और अन्य आवश्यक विवरणों का सही एवं अद्यतन रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने मौके पर जाकर प्रगणकों और सुपरवाइजरों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया।
जनगणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जानकारी को पूरी सावधानी और शुद्धता के साथ दर्ज किया जाए, क्योंकि यही आंकड़े भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्माण का आधार बनते हैं। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की त्रुटि भविष्य में विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकती है।
जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के विकास की आधारशिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अधिकांश योजनाओं का निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसलिए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संपन्न कराया जाना आवश्यक है।
उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा किया जाए और गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। प्रशासन द्वारा नियमित समीक्षा और निरीक्षण जारी रहेगा ताकि जनगणना-2027 का प्रथम चरण पूरी सफलता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके।
जनपद में चल रहे इस अभियान से स्पष्ट है कि प्रशासन जनगणना-2027 को लेकर पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है और प्रत्येक स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है, ताकि यह राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम निर्धारित मानकों के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा हो सके।
