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पीएम मोदी के बाद अब इस छोटे से देश के प्रधानमंत्री ने भी लगातार तीसरी बार जीता चुनाव


पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब एक और देश के प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दर्ज की है। यह उत्तर अमेरिकी एक कैरेबियाई देश जमैका है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने बृहस्पतिवार को तड़के लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत हासिल की है। यह चुनाव ऐसे समय हुआ जब देश में भ्रष्टाचार, असमानता और आर्थिक संकट को लेकर व्यापक चिंता है। मगर देश की जनता ने एक बार फिर एंड्रयू होलनेस पर पूरा भरोसा जताया है।

प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक, होलनेस की जमैका लेबर पार्टी (JLP) ने 63 में से कम से कम 34 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि विपक्षी पीपुल्स नेशनल पार्टी (PNP) ने 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। सरकार बनाने के लिए जमैका में 32 सीटों की जरूरत होती है।

विपक्ष के नेता मार्क गोल्डिंग ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा, “यह भाषण देना आसान नहीं है, लेकिन मैं परिणाम स्वीकार करता हूं।”

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कुल मतदान प्रतिशत 38.8% रहा, जो 2020 के कोविड कालीन चुनावों से मामूली रूप से अधिक है। देश में 2.8 करोड़ की आबादी में से करीब 20 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। जमैका की संसद की 63 सीटों के लिए चुनाव हुआ। कम से कम 32 सीटों पर बहुमत पाने वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे में होलनेस को क्लियर मेजोरिटी मिल चुकी है।

होलनेस सरकार के कार्यकाल में हत्याओं में 43% की गिरावट आई है। यह दशकों में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। सरकार ने फायरआर्म जब्ती और मजबूत सुरक्षा उपस्थिति पर जोर दिया। कुछ क्षेत्रों, जैसे सेंट जेम्स में, 70% तक हत्याएं कम हुई हैं।

चुनाव से पहले, होलनेस ने वादा किया था कि अगर वे दोबारा चुनकर आते हैं तो न्यूनतम वेतन को दोगुना कर देंगे। वर्तमान वेतन $100 प्रति 40 घंटे से बढ़ाकर $200 करने का ऐलान किया था। होलनेस ने एक रैली में कहा था, “हम चाहते हैं कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़े, वैसे-वैसे सभी को बड़ा हिस्सा मिले। हालांकि, बिज़नेस समूहों और पर्यटन क्षेत्र ने इस वादे की आलोचना की।

विपक्षी PNP पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकार की "निष्क्रियता" की आलोचना की और गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। गोल्डिंग का आरोप था कि “लोग अपनी परिस्थितियों सेथक चुके हैं। उनकी पार्टी ने आयकर छूट सीमा को $11,200 से बढ़ाकर $21,800 करने का वादा किया था। ताकि कामकाजी तबके को महंगाई से राहत मिले। मगर इस चुनाव में गोल्डिंग को हार का सामना करना पड़ा है।

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