केंद्र और मणिपुर सरकार ने गुरुवार (4 सितंबर 2025) को कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सभी पक्ष राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए नेशनल हाईवे-2 को खोलने पर सहमत हुए. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और केजेडसी के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें हुई. तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की.
गृह मंत्रालय ने बताया कि केजेडसी ने राज्य के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले एनएच-2 पर शांति बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तैनात सुरक्षाबलों के साथ सहयोग का आश्वासन दिया है. मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली एनएच-2 मई 2023 से राज्य में भड़के जातीय तनाव के कारण बंद हो गई थी.
नेशनल हाईवे को फिर से खोलने को हिंसा प्रभावित मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है. इंफाल और नई दिल्ली, दोनों जगहों के अधिकारियों का मानना है कि आवश्यक सामानों की पहुंच आसान होने से विस्थापित परिवारों और राहत शिविरों में रह रहे नागरिकों की मुश्किलें कम होंगी.
गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी. इसमें तीनों पक्षों ने मणिपुर में स्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की. गृह मंत्रालय ने कहा, "इस बैठक में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है. इसमें नए सिरे से की गई बातचीत के तहत शर्तों और नियमों को एक साल के लिए प्रभावी माना जाएगा."
