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लखनऊः प्रशासन की सख्त कार्रवाई, प्रॉपर्टी डीलरों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा


लखनऊ। नगर निगम लगातार शहर में सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रहा है। मंडलायुक्त और नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। इस दौरान अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव द्वारा गठित टीम ने मौके पर जाकर इस अभियान को सफल बनाया।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में जहां-जहां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं, वहां जल्द ही ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से जमीन खरीदने से पहले पूरी तरह से जांच करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत आज लखनऊ नगर निगम ने ग्राम- निजामपुर मल्हौर, तहसील सदर, जिला लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम की टीम ने 0.114 हेक्टेयर सरकारी तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस जमीन पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बिक्री की जा रही थी, जिसे प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हटा दिया।

इस अभियान का नेतृत्व नायब तहसीलदार नीरज कटियार ने किया, जबकि कार्रवाई में नगर निगम के लेखपाल सुभाष कौशल, लालू यादव, राजस्व लेखपाल गिरीष सिंह बिष्ट और अभियंत्रण विभाग के रोहित यादव समेत कई अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। नगर निगम प्रवर्तन दल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस सरकारी भूमि पर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग कर रखी थी। मौके पर पहुंची टीम ने अस्थाई निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया। इसके साथ ही नायब तहसीलदार नीरज कटियार ने नगर निगम लेखपाल को निर्देश दिया कि प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाए।

अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि यदि क्षेत्र में किसी अन्य सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग या कब्जा पाया जाता है तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही इस पूरी घटना की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि आगे इस तरह के मामलों को रोका जा सके।

नगर निगम ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि अगर उन्हें कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

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