निर्धारित सरकारी शुल्क से अधिक धनराशि मांगने की शिकायत, सोनभद्र ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने एआरटीओ से की जांच और कार्रवाई की मांग
सोनभद्र। जनपद में संचालित वाहन फिटनेस सेंटर पर वाहनों की फिटनेस जांच और फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने के नाम पर वाहन स्वामियों से निर्धारित सरकारी शुल्क से अधिक धनराशि वसूलने का आरोप लगा है। इसको लेकर सोनभद्र ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित सेंटर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
एसोसिएशन का आरोप है कि जनपद में स्थापित वाहन फिटनेस सेंटर पर फिटनेस प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर वाहन स्वामियों से सरकारी निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त मनमानी एवं अत्यधिक धनराशि की मांग की जा रही है। इससे छोटे-बड़े वाहन मालिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस कराने के लिए निर्धारित शुल्क से कहीं अधिक रकम खर्च करनी पड़ रही है, जिससे उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है।
एसोसिएशन ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि ट्रक एवं अन्य व्यावसायिक वाहन संचालक पहले से ही डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, बीमा, रोड टैक्स, वाहन मरम्मत और रखरखाव सहित कई तरह के खर्चों का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे में फिटनेस सेंटर पर अतिरिक्त धनराशि की मांग किए जाने से उनकी आर्थिक स्थिति पर और अधिक दबाव पड़ रहा है। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक रकम की वसूली हो रही है तो यह वाहन स्वामियों के आर्थिक शोषण का मामला है, जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
सोनभद्र ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने एआरटीओ से मांग की है कि जनपद में संचालित फिटनेस सेंटर की कार्यप्रणाली और शुल्क वसूली की निष्पक्ष जांच कराई जाए। सेंटर परिसर में फिटनेस से संबंधित सभी सरकारी शुल्कों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराई जाए, ताकि वाहन स्वामियों को निर्धारित शुल्क की सही जानकारी मिल सके। साथ ही सरकारी शुल्क से अतिरिक्त किसी भी प्रकार की धनराशि की वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए।
एसोसिएशन ने यह भी मांग उठाई है कि यदि जांच में मनमानी वसूली की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित फिटनेस सेंटर के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। फिटनेस प्रक्रिया को पारदर्शी और वाहन स्वामियों के लिए सुविधाजनक बनाया जाए तथा प्रत्येक वाहन स्वामी को जमा की गई धनराशि की विधिवत रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाए।
एसोसिएशन ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है। अब देखना यह है कि वाहन स्वामियों की इस शिकायत पर परिवहन विभाग क्या कदम उठाता है और फिटनेस सेंटर की शुल्क वसूली व्यवस्था में कितनी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
