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लखनऊः मीडिया ट्रायल या सुनियोजित षड्यंत्र ? सोशल मीडिया के दौर में बिना फैसले के ही ‘सजा’ सुनाने वाले तथाकथित पत्रकारों पर बड़ा सवाल


लखनऊ/अयोध्या।आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है। आज कल एक खतरनाक चलन चल पड़ा हैकृबिना किसी सर्वोच्च संस्थान या न्यायालय के निर्णय के, किसी व्यक्ति को केंद्र में रखो और सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणियों का दौर शुरू कर दो। लोग बिना तथ्यों और सच्चाई को जाने खुद ही न्यायाधीश बनकर फैसले सुनाने लगे हैं।

ऐसा ही एक गंभीर प्रकरण अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार के विषय में देखने को मिल रहा है। उनके विरोधियों द्वारा रची गई एक सुनियोजित और निम्न स्तर की साजिश के तहत सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, यहाँ तक कि बिना किसी आधार के उन्हें जेल भेजने तक की बातें लिखी जा रही हैं।

सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाकर   तथाकथित पत्रकारों समाज मे सनसनी फैलाने एवं किसी की भी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ कर रहे हैं। जानकरी मुताबिक, अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार से जुड़े वर्ष 2024 के एक मामले को नवंबर 2026 में बार-बार नए शीर्षकों, नए दावों और सनसनीखेज अंदाज में परोसा जा रहा है।

सवाल यह उठता है कि दो साल पुरानी इस खबर को बार-बार जिंदा रखने की जरूरत किसे है ? क्या यह महज समाचार संकलन है या किसी के इशारे पर चलाया जा रहा एक सुनियोजित नैरेटिव ? केवल पुरानी फाइलों को नए कलेवर में सजाकर किसी की सार्वजनिक छवि को धूमिल करने की यह प्रवृत्ति बेहद आपत्तिजनक है।

सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि इस पूरे मामले में श्अभियोजन स्वीकृतिश् जैसी कानूनी प्रक्रिया को इस तरह पेश किया जा रहा है, मानो किसी अदालत ने फैसला सुना दिया हो और जेल जाने की तारीख तय हो गई हो। क्या अब न्यायालय के निर्णय आने से पहले ही सोशल मीडिया की सुर्खियों में सजा तय होने लगी है ? ज्ञात हो अभियोजन स्वीकृति दोषसिद्धि नहीं है और मुकदमा दर्ज होना अपराध साबित होना नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को अपराधी के रूप में प्रस्तुत करना निष्पक्षता के सभी सिद्धांतों को तार-तार करता है।

इस प्रकरण ने पत्रकारिता की साख और नैतिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल कि दो साल पुराने मामले को बार-बार नए घटनाक्रम की तरह पेश करके किसके राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ साधे जा रहे हैं ? दूसरा सवाल कि क्या किसी खास व्यक्ति की छवि को लगातार नकारात्मक रूप से प्रोजेक्ट करने का कोई गुप्त एजेंडा चल रहा है ? यदि कोई नया और ठोस तथ्य है, तो उसके आधिकारिक दस्तावेज जनता या जांच एजेंसियों के सामने क्यों नहीं लाए जाते ?

निष्पक्षता का तकाजा यह है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई आरोप है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोष सिद्ध होने पर कानून अपना काम करे। लेकिन, सोशल मीडिया के जरिए किसी का श्मीडिया ट्रायलश् करना और न्यायपालिका के अधिकारों को अपने हाथ में लेना कतई स्वीकार्य नहीं है।

जो लोग यह सोचते हैं कि एक पुरानी खबर को बार-बार नए रंग-ढंग में परोसकर किसी की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है, यह उनकी भारी भूल है। खबरें छपवाने से तथ्य नहीं बदलते, सुर्खियां बनवाने से आरोप साबित नहीं होते और सोशल मीडिया का शोर मचाने से न्यायालय का फैसला नहीं लिखा जा सकता।

समय आ गया है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा चलाने वाले लोग यह समझें कि कलम की विश्वसनीयता किसी के निजी इशारों या षड्यंत्र से कहीं बड़ी होती है। न्यायपालिका को उसका काम करने दें और बिना तथ्यों के किसी की इज्जत उछालने से बाज आएं।

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