इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्ज की किस्तें जमा नहीं करने पर वाहन जब्त करने के नाम पर जबरदस्ती करने वाली फाइनेंस कंपनियों को सख्त संदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि कोई भी फाइनेंस कंपनी कर्ज की अदायगी में चूक होने पर गुंडों या रिकवरी एजेंटों के जरिए किसी का वाहन नहीं उठवा सकती। कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे कानून के तहत तय प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थ जैसे कानूनी मंच का सहारा लेना होगा।
यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। इस वाहन को एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने फाइनेंस किया था। इसके लिए 64,059 रुपये की 45 किस्तों में कर्ज चुकाने का समझौता हुआ था। याचिका के मुताबिक, 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने चंदौली में सादाब को रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि उन्होंने बंदूक की नोक पर धमकाकर वाहन छीन लिया। इसके बाद जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर उनसे दस्तखत भी करा लिए गए।
सादाब ने इस घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी के साथ स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी की थी। इसके बाद उन्होंने वाहन वापस दिलाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को खरीद-बिक्री समझौते के तहत वाहन जैसी चल संपत्ति वापस लेने का अधिकार हो सकता है। लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कानून की उचित प्रक्रिया के जरिए ही किया जा सकता है। कंपनी रिकवरी एजेंटों या गुंडों के बल पर वाहन जब्त नहीं कर सकती।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर समझौते में वाहन वापस लेने की शर्त का सीधा और मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की अनुमति दी जाती है, तो इससे किसी निजी कंपनी को राज्य की दमनकारी शक्ति मिल जाएगी। अदालत ने कहा कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति का रास्ता रोककर जबरदस्ती वाहन छीनना कानून के मुताबिक सही नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि सादाब ने 45 में से 31 किस्तें जमा कर दी थीं। इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया। अदालत के सामने इस आरोप से कभी इनकार नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को बिना किसी पूर्व शर्त के सादाब का वाहन तत्काल वापस करने का निर्देश दिया। साथ ही कंपनी से कहा कि वह बिना दंडात्मक ब्याज लगाए उनके बकाया कर्ज का पुनर्गठन करे। अदालत ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया।
