उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने कानपुर पहुंचे ओमप्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कानून-व्यवस्था, विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों और चुनावी आरोपों को लेकर सपा पर पलटवार किया।
ओमप्रकाश राजभर ने महिला सुरक्षा और दिल्ली में हुए प्रदर्शन से जुड़े सवालों पर जिसमें अखिलेश ने कहा कि यूपी वालों ने विवाद किया है, इस पर ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को उनके शासनकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले सपा अध्यक्ष को अपनी सरकार के कार्यकाल पर भी नजर डालनी चाहिए।
राजभर ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान आम लोगों के साथ सड़कों पर बदसलूकी होती थी और अपराधी व माफिया खुलेआम असलहा लेकर घूमते थे। उनके मुताबिक, उस समय कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों में भय का माहौल था। उन्होंने सपा के मौजूदा राजनीतिक रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को अपने पुराने कार्यकाल का भी जवाब देना चाहिए।
विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों और वोट चोरी के आरोपों पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और चुनावी नतीजों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के 37 और कांग्रेस के छह सांसद चुने गए, जबकि 2019 में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 240 सीटों पर रह गई।
राजभर ने सवाल उठाया कि जब चुनाव में अलग-अलग दलों को सीटें मिली हैं, तो वोट चोरी के आरोप लगाकर प्रदर्शन करने का क्या औचित्य है? उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चुनावी हार के बाद विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचता। हालांकि, वोट चोरी से जुड़े आरोपों और उन पर संबंधित पक्षों के जवाब का स्वतंत्र रूप से आकलन अलग विषय है।
अखिलेश यादव को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दिए जाने के सवाल पर भी ओमप्रकाश राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने से हिचकते हैं, तो पहले गाजीपुर जिले की जहूराबाद विधानसभा सीट पर आकर उनसे मुकाबला कर लें। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव उनसे चुनाव लड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ से मुकाबले की बात करें। उनके इस बयान को सपा प्रमुख के खिलाफ उनकी राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।
