लखनऊ। नगर निगम के जोन-3 और जोन-6 के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को महापौर ने फैजुल्लागंज में अस्थायी कैंप कार्यालय स्थापित किया। महापौर ने कैंप में स्थानीय निवासियों की शिकायतें सुनीं और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना नगर निगम की प्राथमिकता है।महापौर ने कहा कि जलस्तर कम होने के बाद लोग धीरे-धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में घरों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई कराना, दवाओं का छिड़काव करना तथा संक्रमण और बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता और जनस्वास्थ्य से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए।महापौर ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचाव के लिए स्थायी समाधान की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मा० रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी एवं मा० मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और के प्रयासों से बांध परियोजना के लिए धनराशि आवंटित हो चुकी है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र को बाढ़ की समस्या से राहत दिलाने में मदद मिलेगी।महापौर ने प्रभावित परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के संबंध में कहा कि पात्र लोगों को कोटेदार के माध्यम से राशन दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई कोटेदार पात्र लाभार्थियों को राशन देने में लापरवाही करता है या राशन देने से मना करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र परिवार को राशन प्राप्त करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए महापौर ने बताया कि वह नियमित रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेंगी। उनके कार्यालय के कर्मचारी भी प्रतिदिन सुबह 11 बजे के बाद अस्थायी कैंप कार्यालय में बैठकर लोगों की शिकायतें दर्ज करेंगे। इन शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी।महापौर ने यह भी बताया कि प्रभावित परिवारों को अगले एक महीने तक स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की जरूरतों के अनुसार राहत और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
