बलिया। सिकंदरपुर के गांधी इंटर कॉलेज में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह में 76 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मंत्रोच्चार के बीच जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नवदंपतियों का पुष्प अर्पित कर स्वागत करते हुए उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। समारोह में नवजीवन की शुरुआत कर रहे जोड़ों को सरकारी सहायता का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संदेश भी दिया गया।
जिलाधिकारी ने नवदंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विवाह जीवन की नई शुरुआत है। पति-पत्नी आपसी प्रेम, विश्वास और सहयोग के साथ परिवार को खुशहाल बनाएं और समाज तथा प्रदेश की प्रगति में भी अपनी भागीदारी निभाएं।
डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वधू के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 64 हजार रुपये भेजे जाएंगे। उन्होंने वधुओं से इस धनराशि का सोच-समझकर उपयोग करने और संभव हो तो रोजगार अथवा छोटे व्यवसाय में निवेश कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की अपील की।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत करीब 21 हजार रुपये की घरेलू सामग्री उपलब्ध कराने तथा टेंट, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर 15 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रति विवाह कुल एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
योजना के तहत नवदंपतियों को 27 प्रकार की आवश्यक घरेलू सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें वधू के लिए साड़ी, ब्लाउज और अन्य वस्त्र, वर के लिए कपड़े, स्टील का डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कड़ाही, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस, डबल बेड की चादर, कंबल, गद्दे, तकिए, चूड़ी-कंगन, वर-वधू की कलाई घड़ियां, तौलिया, पर्दे, एलईडी बल्ब, बाल्टी और मग सहित अन्य उपयोगी सामान शामिल हैं। डीएम ने बताया कि शेष सामग्री भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने लोगों से बेटियों को बोझ न समझने और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा आत्मनिर्भरता के अवसर देने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए पात्र लोगों से इनका लाभ उठाने को कहा।
उन्होंने बताया कि रोजगार की तलाश कर रहे युवा जिला सेवायोजन पोर्टल और संबंधित रोजगार पोर्टलों पर पंजीकरण कर निजी क्षेत्र में अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जिले में रोजगार मेले भी आयोजित किए जाते हैं। वहीं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं।
डीएम ने कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने और जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान करने का आह्वान किया।
पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि वन विभाग की ओर से नवदंपतियों को पौधे देने की पहल की गई है। उन्होंने सभी जोड़ों से पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की। कहा कि पौधे को वैवाहिक जीवन की यादगार बनाएं और उसके साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं। बढ़ते पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना जरूरी है।
समारोह में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार, जिला विकास अधिकारी आनंद प्रकाश, वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे, जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरेंद्र कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण विभाग के रमेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
