प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत 13 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े मामले में की गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर पर आधारित है। ED का कहना है कि एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में बसाने का काम कर रहा था।
रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में कार्रवाई को लेकर ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरी संस्थाओं से जुड़ा एक संदिग्ध पैसों का नेटवर्क सामने आया है। आरोप है कि इन संस्थाओं को विदेश से बड़ी रकम मिली, जिसे कई बैंक खातों, फर्जी खातों और अलग-अलग लेनदेन के जरिए इधर-उधर भेजा गया। ED का यह भी दावा है कि संदिग्ध लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए नकद निकासी और छोटी-छोटी रकम के कई ट्रांजैक्शन किए गए। इस मामलें में ईडी की ओर से आगे की जांच की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर पर आधारित है। ईडी ने जिन जगहो पर छापेमारी की कार्रवाई की है उनमें से 13 में से 9 ठिकाने पश्चिम बंगाल के है। इसके अलावा बाकी दिल्ली और UP में भी रेड्स चल रही है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली के बाटला हाउस, जामिया नगर और उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी ED की रेड्स जारी हैं। आपको बता दें कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ के ज्यादातर मामले में पश्चिम बंगाल की सीमा से होने की बात सामने आती रही है।
आपको बता दें कि भारत के तमाम राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस भी लगातार कार्रवाई लगातार कर रही है। हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु में भी पुलिस ने बांग्लादेशी मूल के 19 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया है जो कि कथित तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। पुलिस ने इसके साथ ही लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर भी केस दर्ज किया है
