लखीमपुर खीरी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉ. आरएम गुप्ता और जिला कुष्ठ रोग परामर्शदाता डॉ. हरिकृष्ण सहित जनपद के सभी एनएमए, एनएमएस और पीएमडब्ल्यू ने प्रतिभाग किया। समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद में कुष्ठ रोग व्यापकता दर एक से कम होने और बीते वर्ष के मुकाबले कुष्ठ मरीजों की संख्या में आई कमी पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता ने थारू जनजाति बाहुल्य क्षेत्रोंकृपलिया, निघासन और बिजुआ में कुष्ठ रोगियों के समय से चिन्हांकन के लिए विशेष सघन खोजी अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग के कारण विकलांगता का शिकार हुए मरीजों की पहचान कर उन्हें श्रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीश् (पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा) के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे मुख्यधारा में लौट सकें। इसके अलावा, कुष्ठ विकलांग मरीजों को साल में दो बार अनिवार्य रूप से एमसीआर फुटवियर वितरित करने के निर्देश भी दिए गए।कुष्ठ रोग की जल्द पहचान के लिए ब्लॉक स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और अर्बन (शहरी) क्षेत्रों में तैनात नई आशाओं सहित जनपद की सभी आशा बहुओं के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की सटीक पहचान के लिए स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए गए स वहीं जनपद में कुष्ठ रोग के फैलाव को और कम करने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। जिसके अंतर्गत (पेप एक्टिविटी) जहां भी कोई कुष्ठ रोगी मिले, उसके आसपास के 10 घरों में कुष्ठ रोग से बचाव की दवा श्रिफैम्पिसिनश् अनिवार्य रूप से खिलाई जाए।कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्देश दिए जिसके तहत नए कुष्ठ पीवी मरीजों के आसपास के 25 घरों तथा नए कुष्ठ एमबी मरीजों के आसपास के 50 घरों की सघन कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। बैठक के अंत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं को कुष्ठ रोगियों की खोज के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के समयबद्ध भुगतान और कुष्ठ रोग से विकलांग हुए मरीजों को मिलने वाली पेंशन की भी विस्तृत समीक्षा की, ताकि कोई भी पात्र सरकारी लाभ से वंचित न रहे।
