अमेठी। जिलाधिकारी संजय चैहान की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (पीएम स्वनिधि) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित आवेदनों के निस्तारण तथा लक्ष्य पूर्ति की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों, जिला समन्वयकों तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 30 जून 2026 तक सभी लंबित पात्र आवेदनों को स्वीकृत कर ऋण वितरण की कार्रवाई पूर्ण की जाए, जिससे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी एवं फुटपाथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 की समीक्षा करते हुए जनपद में शेष 126 अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारियों, संबंधित उपजिलाधिकारियों तथा कार्य के लिए सूडा द्वारा नामित संस्था स्नो फाउंटेन को निर्देशित किया कि सभी अपूर्ण आवासों की नियमित निगरानी करते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। साथ ही ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने योजना के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। जिलाधिकारी ने ऐसे डिफॉल्टर लाभार्थियों के विरुद्ध नियमानुसार रिकवरी की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निकाय एवं तहसील स्तर पर लंबित आवेदनों का शीघ्र सत्यापन एवं निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें और लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखते हुए नियमित समीक्षा की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर प्रगति की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) परियोजना निदेशक डूडा अमृता सिंह, उप जिलाधिकारी/परियोजना अधिकारी डूडा प्रीति तिवारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, समस्त जिला बैंक समन्वयक, समस्त शाखा प्रबंधक, सीएमएम एवं सीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
