लालगंज/प्रतापगढ़। क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना तथा राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने प्रदेश की योगी सरकार के विधानसभा में पेश किये गये बजट को जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए इसे निराशाजनक कहा है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी तथा कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह घोर निराशाजनक, किसान, युवा एवं बेरोजगार विरोधी बजट है। नेताद्वय ने साफ कहा है कि बजट में बेरोजगार युवाओं को धोखा मिला है। बकौल आराधना मिश्रा मोना अनुदेशकों के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने बढ़े मानदेय और एरियर का आदेश दिया लेकिन सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नही किया। सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक मोना ने कहा कि बजट में उम्मीद थी कि सरकार किसानों के लिए विशेष प्रबंध करेगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई और बढ़ती लागत की वजह से किसान पहले से परेशान है लेकिन इस बार भी किसानों को बजट से निराशा हुई है, हर बार यूरिया की किल्लत होती है उसके बाद भी सरकार ने बजट में कोई ध्यान नही रखा। आराधना मिश्रा मोना व प्रमोद तिवारी ने कहा कि बजट में आंकड़ों की बारिश बाजीगरी करके बजट को तो नौ लाख बारह हजार करोड़ का दिखा बड़ा बना दिखाई जा रहा है लेकिन बजट में नई योजनाओं को पंाच प्रतिशत भी नही दिया। नेताद्वय ने कहा कि आश्चर्य है कि नौ लाख बारह हजार करोड़ में नई योजनाओं में तो सिर्फ तैतालिस हजार करोड़ रुपये मिले हैं। सीएलपी नेता मोना ने सवाल दागा कि तैतालिस हजार करोड़ से क्या होगा, जबकि सरकार खुद कह रही है हमने चैसठ हजार करोड़ राजस्व प्राप्त किया है, तो फिर सिर्फ तैंतालिस हजार नई योजनाओं के लिए क्यों। सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक मोना ने चैसठ हजार में तैंतालिस हजार करोड़ आवंटन के बाद शेष पैसे किसके लिए बचाए जा रहे हैं? आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश, युवाओं के रोजगार और बुनियादी ढांचे के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किए गए, ना ही सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च के प्रबंध किए गए हैं। प्रमोद तिवारी एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि आउटसोर्सिंग के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि न्यूनतम मानदेय देंगें लेकिन बजट में कोई आवंटन नही, ये नौजवानों को धोखा है। सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना ने बजट में पूर्वाचल और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने को लेकर भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा की गई उपेक्षा पर नाराजगी व्यक्त की है। विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा की प्रदेश के सैतीस पिछड़े जिले पूर्वांचल और बुंदेलखंड से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस सरकारों ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्थाएं प्रावधान की थी लेकिन इस बजट में भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड को निराशा हाथ लगी है। सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बजट में प्रावधान न होने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोककल्याणकारी राज्य में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराए लेकिन सरकार का पूरा ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने का है जिससे चुनिन्दा उद्यमियों को फायदा पहुंचे और आम आदमी की जेब कटे। नेताद्वय ने कहा कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सुरक्षा, युवाओं के रोजगार सृजन के नाम पर यह बजट मौन है। सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि कृषि प्रधान प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी को बजट में किसानों के लिए योजनाएं लानी चाहिए थी, अभी तक मुफ्त बिजली की घोषणा हवा में ही है, आज अन्नदाता संकट में है इसलिए यूपीए कांग्रेस सरकार में जो औसत 4.3 प्रतिशत की दर थी , वह बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते 1.5 प्रतिशत के नीचे आ गई, जो कृषि क्षेत्र को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है, ऐसे में किसानों की आय दुगुनी करने का जुमला मौजूदा विकास दर में बावन वर्षों में पूरा हो सकता है। आराधना मिश्रा मोना ने वित्तीय घाटा पूरा करने को लेकर सरकार की नीति को घेरा, आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार एक लाख पचीस हजार करोड़ का वित्तीय घाटा कैसे पूरे करेगी,उसके लिए जरूरी संसाधन का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया क्या है। उन्होने कहा कि वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए सरकार जनता की जेब पर डाका डालने की तैयारी कर चुकी है, या तो पिछले वर्ष का बजट जो चालीस से ज्यादा सरेंडर हो गया, खर्च नही हो पाया, उससे वित्तीय घाटा पूरा किया जाएगा दोनों स्थिति में प्रदेश की जनता का नुकसान है। सांसद प्रमोद तिवारी एवं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इस बजट से यह साबित हो गया कि यह सरकार का अंतिम और विदाई का बजट है। विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी एवं सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता को जिस तरीके से इस बजट में कोई नई योजना न देकर ठगा गया है, इससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता 2027 में बीजेपी सरकार की विदाई सुनिश्चित करेगी। सांसद प्रमोद तिवारी एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना का बजट पर यह संयुक्त बयान मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से बुधवार को यहां निर्गत किया गया है।
