आगरा। मा० जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में संचालित ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0’ की अवधि को बढ़ाकर अब 15 फरवरी 2026 तक कर दिया गया है। इस अभियान के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी समझौते व सुलह वार्ता के जरिए त्वरित समाधान किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव (पूर्णकालिक) विनीता सिंह-प्रथम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत चलाया जा रहा है। अभियान में मध्यस्थता हेतु चिन्हित पत्रावलियों को संदर्भित करने की अवधि को 15 दिवस और बढ़ाया गया है, जो अब 01 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से कराने के उद्देश्य से जनपद आगरा के समस्त न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों से भी पत्रावलियों को अभियान के अंतर्गत संदर्भित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस अभियान के अंतर्गत विवादों को अदालत की लंबी प्रक्रिया से बचाते हुए आपसी सहमति से समाधान का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।
