अमेठी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कल अमेठी जिला अध्यक्ष महेश सोनी ने केंद्रीय बजट 2026-27 में उद्योग और व्यापार जगत को राहत प्रदान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन अमेठी डीएम को सौपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उद्योग एवं व्यापार वर्ग स्वतंत्रता के बाद से आज तक निरंत देश के अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने,रोजगार सृजन करने तथा सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता देता आ रहा है। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें,जटिल नियम कानून एवं साइबर अपराध जैसी समस्याओं के कारण व्यापारी एवं उद्यमी वर्ग गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा अन्य मांगे भी की गई है जिसमें उद्योग एवं व्यापार के लिए दिए जा रहे हैं बैंक ऋणों की वर्तमान ऊंची ब्याज दरों में कटौती किए जाने का प्रस्ताव लागू किए जाने और 3 महीने की ऋण जमा न करने के कारण खाते को एनपीए घोषित करने की समय सीमा को बढ़ाकर 6 महीने की मांग की गई है।इसके साथ ही बताया गया है कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों आवासीय योजना क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जीएसटी पंजीकरण, कमर्शियल विद्युत कनेक्शन एवं अन्य वैधानिक लाइसेंस प्राप्त कर विधिवत रूप से संचालित है। इसके बावजूद नगर निगम विकास प्राधिकरण एवं अन्य विभागों द्वारा उन्हें सील करने अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है जिसे अन्यायपूर्ण बताया गया है इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा कई अन्य मांगे भी की गई है।व्यापारियों का कहना है कि यह मांगे देश के करोड़ों व्यापारियों एवं उद्योगों के अस्तित्व सम्मान एवं आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। यदि इन प्रस्ताव को केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल किया जाता है तो इससे न केवल व्यापार जगत को राहत मिलेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्राप्त होगी।
