उत्तराखड । जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय कार्यों, राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने पीएम किसान निधि के अंशनिर्धारणध्सत्यापन प्रक्रिया से वंचित पात्र लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वंचित किसानों के तहसील स्तर पर अंशनिर्धारणध्सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अंशनिर्धारणध्सत्यापन प्रक्रिया से शेष सभी पात्र लाभार्थी से स्वयं भी सजग रहकर 31 मार्च 2026 से पूर्व सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने की अपेक्षा की। उक्त तिथि तक अंशनिर्धारणध्सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण न करने वाले किसान पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रह सकते हैं।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि जिन किसानों का अंशनिर्धारणध्सत्यापन तकनीकी अथवा अन्य कारणों से लंबित है, उनके लिए राजस्व, कृषि एवं संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में निस्तारित फौजदारी वादों,अविवादित विरासत के मामलों के निस्तारण, आडिट आपत्ति,लम्बित पेंशन प्रकरण,भूमि अध्याप्ति इकाईयों में लम्बित प्रस्तावों की भी समीक्षा की तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 60106 किसान लाभार्थी पंजीकृत हैं। जिनमें 51600 अंशनिर्धारणध्सत्यापन हो चुका है। अभी तक 8506 शेष है। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, नियमित मॉनिटरिंग तथा प्रगति रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र, उपजिलाधिकारी डुंडा देवानंद शर्मा, उपजिलाधिकारी भटवाड़ी शालिनी नेगी, पुलिस उपाधीक्षक जनक पंवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
