बाराबंकी । कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन के साथ मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत जनपद की विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति और रैंकिंग की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता से जुड़े कुल 37 बिंदुओं पर विभागवार स्थिति की बारीकी से पड़ताल की गई।
जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग अपेक्षित स्तर से नीचे है, उनके विभागाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए योजनाओं की प्रगति में तत्काल सुधार सुनिश्चित करें। उन्होंने सी, डी और ई श्रेणी में शामिल विभागों के खराब प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि तय मानकों के अनुरूप कार्य न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।समीक्षा के दौरान पंचायतीराज विभाग और समाज कल्याण विभाग में अपेक्षित सुधार न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। इस पर उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) और जिला समाज कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, फैमिली आईडी, मध्यान्ह भोजन, छात्र उपस्थिति, पर्यटन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना, ग्रामीण अभियंत्रण, सेतु निर्माण, किसान सम्मान निधि, मनरेगा, दुग्ध विकास, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, युवा स्वरोजगार, महिला एवं बाल विकास और पिछड़ा वर्ग कल्याण सहित अन्य प्रमुख योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए।बैठक में जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उपायुक्त मनरेगा, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
