अमेठी। देश की अगली पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए प्रेस क्लब जनपद अमेठी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वर्ष 2026 में जारी किए गए यूजीसी रेगुलेशन 2026 को वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी अमेठी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। प्रेस क्लब पदाधिकारियों का कहना है कि समानता, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के नाम पर लाया गया यह नया कानून पूरी तरह एक पक्षीय है, जिससे कुछ वर्ग विशेष के छात्रों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इससे शिक्षण संस्थानों में असमानता, भेदभाव, असुरक्षा और असंतोष का माहौल बनने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस रेगुलेशन से सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ घोर अन्याय होने की प्रबल संभावनाएं हैं। प्रेस क्लब ने सवाल उठाया कि क्या अब तक देश की शिक्षण संस्थाओं में समानता और समावेशन का वातावरण नहीं था, जो इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़ी। प्रेस क्लब अमेठी ने इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए यूजीसी रेगुलेशन 2026 को “काला कानून” करार दिया और इसके प्रावधानों की कड़ी निंदा की। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार को निर्देशित कर इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए।
