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Sonebhadra: ग्रामीण स्तर पर बिद्युत बिल राहत, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन, जनपद के विभिन्न गांवों में लगेगा शिविर -जिलाधिकारी।

सोनभद्र। जिलाधिकारी बी0 एन0 सिंह ने आज तहसील-राबर्ट्सगंज क्षेत्रान्तर्गत, राजस्व ग्राम-मारकुण्डी के पंचायत भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जन चैपाल आयोजित कर, शासन द्वारा जन कल्याणकारी/विकास योजनाओं का समयबद्ध एवं पूर्ण कियान्वयन, उनका लाभ जनता तक पहुंचाने तथा भयमुक्त समाज की स्थापना हेतु कानून व्यवस्था आदि बिन्दुओं पर ग्रामीणों को जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देकर ग्राम-मारकुण्डी के गरीब, पात्र लाभार्थियों को चिन्हांकित करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं से हर हाल में आच्छादित किया जाये। ग्रामीणों को वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन के फार्म भरने, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने, आयुष्मान कार्ड बनाने, श्रम विभाग की योजनाओं को लोगों जानकारी के लिए कैम्प का आयोजन किया जाये, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। समय-समय पर गांव का निरीक्षण भी कराया जाये, इस दौरान कमियां पाये जाने पर सम्बन्धितों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। इसलिए सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी पूरी ईमानदारी, तत्परता और पारदर्शिता के साथ शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं से ग्राम पंचायतों को संस्तृप्त करते हुए जन कल्याणकारी व विकास परक कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया जाये। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील किया कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति काफी कम रहती है, इसलिए अध्यापकों के साथ ही अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने में रूचि ले, जिससे बच्चों शिक्षा स्तर बढ़ सकें।जिलाधिकारी ने जन चैपाल के दौरान विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की बारी-बारी से बिन्दुवार समीक्षा करते हुए गांव में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित पात्रों की सूची को पढ़कर ग्रामीणों के समक्ष सुनाया गया, जिससे चयनित पात्रों की सही जानकारी लोगों को हो सकें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, उसे सरकारी योजनाओं से न जोड़ा जाये, ऐसी प्रकरण संज्ञान में आने पर ग्रामीणजन सम्बन्धित अधिकारी को जानकारी दे सकते हैं, केन्द्र व  प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी विकास परक योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए निर्धारित बिन्दुओं का सत्यापन आम नागरिकों से की जाये।

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