मुख्यमंत्री आवास को लेकर विधायक गंभीर कहा बहुत हो गया अधिकारी सुधारें कार्यप्रणाली।
सोनभद्र। सदर विकास खंड के प्रधान संघ अध्यक्ष सुरेश शुक्ला के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को सदर विधायक से मिलकर मुख्यमंत्री आवास की सूची नियमानुसार ना बनाए जाने की लिखित शिकायत की ग्राम प्रधानों का कहना था कि बाढ़ या अन्य आपदा में क्षतिग्रस्त हुए मकान की सूची तहसील स्तर से जो बनाकर भेजी जाती है उसका अनुपालन परियोजना निदेशक स्तर से नहीं हो रहा इसके अलावा अन्य कई योजनाओं का लाभ भी गरीबों को नहीं दिया जा रहा है इसे लेकर सदर विधायक काफी गंभीर दिखे उनका कहना था कि इस मुद्दे पर जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी कारण यह है कि यहां के कतीपय अधिकारी बात समझ नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर बदमाशी कर रहे हैं ग्राम प्रधानों ने बताया कि तहसील स्तर से आपदाग्रस्त किसानों को मुआवजा की धनराशि भी मिल गई है लेकिन वर्ष 2022-23 और 2023-24 व 2024-25 की इस तरह की सूची जिला स्तर पर भेजी नहीं गई है जो सूची परियोजना निदेशक के पास भेजी जा रही है, उसे पर वह कतई गंभीर नहीं और आवास के मुद्दे पर तो पूरी तरह निष्क्रिय हैं सदर विधायक ने ग्राम प्रधानों को विश्वास दिलाया कि यह काफी गंभीर समस्या है और इसका निराकरण जिलाधिकारी से मिलकर किया जाएगा उन्होंने कहा कि चाहे आपदाग्रस्त लोग मकान से वंचित हो या वनवासी और चेरो समुदाय का आवास हो इसमें लापरवाही बरतने वाले लोगों के साथ कतई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस सम्बंध में सदर विधायक भूपेश चौबे ने तत्काल जिलाधिकारी से वार्ता कर दैविक आपदा राहत से मिलने वाले आवास के लिए कहा और कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास से वंचित नही होना चाहिए जिससे सरकार की मंशा के अनुरुप कार्य हो सके। प्रतिनिधि मण्डल में मुख्यरुप से प्रधान प्रतिनिधि अनूप तिवारी, अनुपम तिवारी, कोटास ग्राम प्रधान श्यामनारायण, मानपुर प्रधान विजय बहादुर सिंह, अरौली ग्राम प्रधान रामशकल, हरहुआ प्रधान प्रतिनिधि अरुण सिंह, सेमर प्रधान प्रतिनिधि राजाराम, लसड़ा प्रधान विमलेश पाण्डेय, रामप्रवेश यादव, करारी ग्राम प्रधान सहित आदि उपस्थित रहे।
