योगी कैबिनेट में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बिना आधिकारिक पद प्रोटोकॉल दिलाने वाले निजी सचिव आनंद शर्मा को हटा दिया गया है। मामला तूल पकड़ने के बाद सीएम योगी के ऑफिस से लेकर दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया।
दरअसल, जालौन के जिलाधिकारी और एसपी को मंत्री के निजी सचिव ने लिखा कि मंत्री स्वतंत्र देव के बेटे को जिले में भ्रमण के दौरान VIP प्रोटोकॉल दिए जाएं। जबकि मंत्री का बेटा इसके लिए अधिकृत नहीं है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद निजी सचिव को हटा दिया गया है।
दरअसल, प्रोटोकॉल एक निर्धारित व्यवस्था है जो यह तय करती है कि किसी विशेष व्यक्ति को कैसे सम्मान, सुविधाएं, या सुरक्षा प्रदान की जाए। इसमें बैठने की व्यवस्था, स्वागत, सुरक्षा प्रबंध, और संचार के नियम शामिल हो सकते हैं। यह औपचारिकता, सम्मान, और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, साथ ही किसी आयोजन या मुलाकात को व्यवस्थित और गरिमामय बनाता है।
भारत में प्रोटोकॉल कुछ विशेष व्यक्तियों और पदों को उनकी स्थिति, महत्व, और जिम्मेदारियों के आधार पर प्रदान किया जाता है। उच्च सरकारी पदाधिकारी:राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन्हें सर्वोच्च स्तर का प्रोटोकॉल मिलता है। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को भी उच्च स्तर का प्रोटोकॉल मिलता है, जो उनके पद के आधार पर भिन्न हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल नियम लागू होते हैं।
विदेशी दूतावासों के राजदूतों और उच्चायुक्तों को कूटनीतिक प्रोटोकॉल के तहत विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कूटनीतिक छूट, सुरक्षा, और औपचारिक स्वागत। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, या अन्य उच्च पदस्थ मेहमानों को भारत में प्रोटोकॉल के तहत विशेष सम्मान और सुरक्षा दी जाती है। उच्च सैन्य अधिकारियों, जैसे सेना प्रमुख, को औपचारिक और सुरक्षा प्रोटोकॉल मिलता है। कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों, जैसे बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, या खतरे का सामना कर रहे लोग, जिन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा (जैसे X, Y, Z श्रेणी) दी जाती है। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को कुछ विशेष अवसरों पर प्रोटोकॉल के तहत सम्मान मिल सकता है।
