प्रतापगढः मोदी सरकार की विदेश नीति में गलतियों तथा आर्थिक खामियों से देश का हित हो रहा प्रभावित-प्रमोद तिवारी

लालगंज/प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सांसद के साथ दिनदहाड़े छिनैती की घटना को सुरक्षा बंदोबस्त के मोदी सरकार के दावे का तार तार हो उठना करार दिया है। वही उन्होने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी बेखौफ वारदात के चलते एक नाबालिग बेटी की भी जघन्य हत्या को भाजपा शासित राज्यों में खराब कानून व्यवस्था का बद से बदतर हो उठना कहा है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि चाणक्यपुरी जैसे सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र में तमिलनाडु की कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ छिनैती की दुस्साहसिक वारदात राजधानी में भी सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल गयी है। उन्होने कहा कि घटना के समय महिला सांसद के द्वारा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को दी गई सूचना पर भी त्वरित कदम न उठाया जाना गंभीर सवाल है। उन्होने कहा कि कई देशों के दूतावास तथा सरकारी महत्वपूर्ण कार्यालयों के चलते चाणक्यपुरी में सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़े हैं। उन्होने कहा कि इसके बावजूद एक निर्वाचित सांसद के साथ यह घटना गृह मंत्रालय की जबाबदेही पर सवाल खड़ा कर गया है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली में ही क्लीनिक के सामने गुजर रही नाबालिग बेटी की भी गोली मारकर हत्या भाजपा राज में महिला एवं बेटी सुरक्षा के थोथे दावे पर करारा तमाचा है। वही राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को लेकर टैरिफ में बढ़ोत्तरी की ताजा धमकी को मोदी सरकार की गलत विदेशनीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होने कहा कि टैरिफ और सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बार बार बयानों पर प्रधानमंत्री की खामोशी के चलते भारत का आर्थिक हित भी प्रभावित होने लगा है। उन्होने कहा कि भारत को बिना किसी दबाव के अपने हितों की सुरक्षा को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मौजूदा केंद्र सरकार की असावधानी के कारण अमेरिकी टैरिफ की भारी बढ़ोत्तरी का इरादा भारत में कीमतों में बढ़ोत्तरी थोपना है। उन्होने कहा कि इसके चलते आर्थिक मंहगाई का बोझ आम आदमी को और पीड़ा पहुंचा सकता है। उन्होने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर संसद में गतिरोध के लिए भी मोदी सरकार को जबाबदेही से बचने को जिम्मेदार कहा है। उन्होने कहा कि आयोग की खामोशी के बीच संविधान में वोट के अधिकार पर पहुंचायी जा रही चोट को विपक्ष कतई बर्दास्त नही करेगा। उन्होने कहा कि यह सिर्फ बिहार का मुददा ही नही है बल्कि यह मतदाता सूची में से नाम गायब कर जनादेश को अपवित्र करने के लोकतांत्रिक मुददे पर संघर्ष का दूरगामी निर्णय है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने जम्मू कश्मीर राज्य को पिछले छः वर्षो से केंद्र शासित प्रदेश बनाये रखने के भाजपा के निर्णय को भी मोदी सरकार की बड़ी भूल करार दिया है। उन्होने कहा कि अभी तक केन्द्रशासित राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता रहा है। उन्होने कहा कि आश्चर्य है कि देश के संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार ने केन्द्र शासित बनाने की भयंकर गलती आखिर क्यों की। उन्होने कहा कि वहां विधानसभा चुनाव का जनादेश भी मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आया है। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर के जनादेश को स्वीकार कर संसद के इसी सत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा देने का फैसला लेना चाहिए। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी का यह बयान मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से मंगलवार को यहां निर्गत हुआ है।