जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बीच भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को बंद (सस्पेंड) कर दिया गया है। यह कदम सिंधु जल संधि को निलंबित करने और वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक कर्मचारियों को निष्कासित के बाद उठाया गया है।
यह कूटनीतिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक के एक दिन बाद आया है। यह बैठक पहलगाम में 23 अप्रैल को हुए हमले पर भारत की प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए बुलाई गई थी।
बुधवार शाम को एक प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मियों की संख्या 55 से घटाकर 30 किया जाएगा। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से सभी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी निष्कासित कर दिया है। इन व्यक्तियों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों मिशनों में सेवा सलाहकारों को सौंपे गए पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा।
भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को भी निलंबित कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। सीसीएस ने अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल बंद करने का भी आदेश दिया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र चालू भूमि सीमा क्रॉसिंग है। वैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिक 1 मई की समय सीमा से पहले वापस लौट सकते हैं।
