प्रयागराज। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आदेश पर विधानसभा सचिवालय संसदीय अनुभाग द्वारा गठित उद्योग स्थायी समिति एवं क्षेत्रीय विकास स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार को पिकप भवन सभागार लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें शामिल स्थायी समिति के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिस पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय शर्मा ने कहा बुलन्दशहर ही नहीं बल्कि एनसीआर में विभिन्न स्थानों पर कई किसानों से जमीन तो ले ली गई है लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। वहीं कई मामले ऐसे हैं जहां किसानों को मुआवजा दिया गया है लेकिन अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है। इसी तरह के अन्य कई मामले हैं जिस पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को गम्भीरता के साथ इस तरह के मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। विधायक संजय शर्मा ने बुलन्दशहर के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाए जाने और बुलन्दशहर बाईपास का निर्माण कराए जाने का भी प्रस्ताव रखा।
बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहित सोनकर राहुल बच्चा ने भी किसानों को मुआवजा नहीं मिलने की समस्या उठाई। जनपद प्रयागराज के करछना विधानसभा क्षेत्र के विधायक पीयूष रंजन निषाद ने सरस्वती हाईटेक सिटी औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था न होने की शिकायत की। कहा कि रोड लाइट भी नहीं जलती है। जिस पर मंत्री नन्दी ने यूपीसीडा के अधिकारियों से जब पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि टेंडर हो गया है और नाला-नाली निर्माण के साथ ही सड़क की मरम्मत एवं प्रकाश की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष को कमेठी गठित करने के लिए आभार। आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास में एक लम्बी छलांग लगाई है। पूरे भारत में यदि आज इण्डस्ट्री और इण्डस्ट्रलाइजेशन के लिए पूरी दुनिया में यदि भारत सबसे अच्छा डेस्टीनेशन है तो उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टीनेशन साबित हुआ है उद्योग लगाने और, उसे स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए हमारी सरकारने विश्व की महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतियों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर उत्तर प्रदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक नीति बनाई है। जिसका नतीजा यह रहा कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश से उद्योगों एवं उद्यमियों का पलायन हो रहा था। आज वहीं उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। पिछले दिनों सम्पन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33 लाख 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया।
मंत्री नन्दी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त हुए 33.50 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव अब बढ़ कर 40 लाख करोड़ पार हो चुका है जो यह दर्शाता है कि हमारी सरकार ने निवेशकों का भरोसा जीता है. विश्वास जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक लम्बी छलांग के साथ उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के कई बड़े ग्रुप उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित कर चुके हैं और स्थापित कर रहे हैं। आज प्रदेश का परसेप्शन बदला है। 2200 करोड़ रूपए का इंसेंटिव हमारी सरकार ने उद्यमियों को बांटा है।
मुआवजा बंटा नहीं हैं, जहां मुआवजा बंटा है लेकिन किसानों से जमीन नहीं मिल पाई है. ऐसे मामलों का अधिकारी जल्द से जल्द निस्तारण करें। किसान, उद्यमी और विभाग तीनों उहापोह में हैं। इसका निस्तारण होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीन कम दामों में उद्यमियों को एक्वायर करके दे दी। लेकिन इण्डस्ट्री नहीं लगाई गई। ऐसे उद्यमियों से भूमी वापस लेकर नए निवेशकों को मौका दिया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव ओद्योगिक विकास आलोक कुमार, एमडी पिकप पीयूष वर्मा, सीईओ इन्वेस्ट यूपी प्रथमेश कुमार, विधायक नकुड़ मुकेश चैधरी, अरविंद कुमार सिंह ददरौल शाहजहांपुर, पीयूष रंजन निषाद करछना प्रायगराज, जीतलाल पटेल विश्वनाथगंज प्रतापगढ़, विवेक कुमार वर्मा बीसलपुर पीलीभीत, पंकज पटेल मुंगराबादशाहपुर जौनपुर, श्याम सुन्दर बछरावां रायबरेली, मोहित सोनकर राहुल बच्चा बिल्हौर कानपुर, अनित प्रधान चित्रकूट, नवाबजन ठाकुरद्वारा मुरादाबाद, विकास गुप्ता फतेहपुर, संजय शर्मा अनूपशहर बुलन्दशहर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
