कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार (4 मार्च, 2025) को आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार डेटा संरक्षण के नाम पर सूचना का अधिकार कानून यानी कि आरटीआई को कमजोर करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सूचना का अधिकार कानून को कमजोर नहीं होने देगी और इस तरह के प्रयासों के खिलाफ संसद से सड़क तक लगातार आवाज उठाती रहेगी.
मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा, “एक तरफ़ गलत सूचना और दुष्प्रचार में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार कांग्रेस-यूपीए की ओर से लागू किए गए सूचना का अधिकार कानून (RTI) एक्ट को डेटा प्रोटेक्शन कानून लाकर कमजोर करने पर तुली हुई है.”
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी, जैसे राशन कॉर्ड की सूची, मनरेगा के लाभार्थी मजदूर, जन-कल्याण की योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव में वोटर लिस्ट, या फिर सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज अरबपतियों के नाम- इन सबके नाम जनता के लिए पब्लिक डोमेन में सामने होना जरूरी है पर अब मोदी सरकार डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर RTI को कमजोर कर रही है, जिससे ऐसे नाम अब सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे.”
निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और कांग्रेस ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, पर जहां पब्लिक वेलफेयर की बात आती है RTI जरूरी है. कांग्रेस की RTI में भी निजता का अधिकार का ध्यान रखा गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाभार्थी की सूची या घोटालेबाजों के नाम सार्वजनिक ना किए जाए. कांग्रेस पार्टी RTI को कमजोर नहीं होने देगी, हमने पहले भी इसके लिए आवाज उठाई है, और सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहेंगे. इस तानाशाही सरकार से जन-जन के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ते रहेंगे!”
