रुद्रपुर। महापौर विकास शर्मा को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने उत्तराखंड प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संगठन की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हुए राज्य के सभी महापौरों के साथ समन्वय स्थापित करने और स्थानीय निकायों से जुड़ी समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से कार्य करने की अपेक्षा जताई गई है। राष्ट्रीय स्तर के संगठन की ओर से मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को रुद्रपुर के साथ-साथ उत्तराखंड के शहरी विकास और स्थानीय निकायों के लिए भी अहम माना जा रहा है।
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के सचिव मनोज गुप्ता की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में कहा गया है कि देशभर में स्थानीय निकायों की भूमिका को अधिक प्रभावी एवं सक्रिय बनाने की दिशा में संगठन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में प्रदेश स्तर पर महापौरों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से विकास शर्मा को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नियुक्ति के साथ ही संगठन ने उनसे उत्तराखंड के सभी महापौरों की एक दिवसीय बैठक आयोजित करने के लिए सुविधानुसार तिथि एवं समय निर्धारित कर लिखित रूप से अवगत कराने का अनुरोध भी किया है, ताकि प्रदेश के सभी महापौरों को समय रहते बैठक की सूचना दी जा सके। इस बैठक में स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, शहरी विकास की चुनौतियों, संसाधनों की उपलब्धता और महापौरों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने जैसे विषयों पर चर्चा का रास्ता तैयार होगा।
विकास शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से उत्तराखंड के नगर निगमों के बीच आपसी समन्वय को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के विभिन्न शहरों की समस्याओं और विकास संबंधी आवश्यकताओं को साझा मंच पर रखने के साथ ही स्थानीय निकायों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर भी मिलेगा। महापौरों के अनुभवों और सुझावों के आदान-प्रदान से शहरी विकास की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।
प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर महापौर विकास शर्मा ने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दायित्व उनके लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। संगठन ने जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। उत्तराखंड के सभी महापौरों को साथ लेकर स्थानीय निकायों से जुड़ी समस्याओं, चुनौतियों और उनके व्यावहारिक समाधान पर गंभीरता से काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर की अपनी अलग आवश्यकताएं और चुनौतियां होती हैं। ऐसे में महापौरों के बीच बेहतर तालमेल, अनुभवों का आदान-प्रदान और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और नगर निकायों को अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी महापौरों के सहयोग से उत्तराखंड के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए सार्थक पहल की जा सकेगी।।
