- 14 नवंबर को अंतिम दिन आए 1,144 आवेदन, 210 लोगों ने जमा किए 35.63 लाख रुपये
लखनऊ। नगर निगम लखनऊ की ओर से बकाया गृहकर की वसूली और करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत नगर निगम को अच्छा प्रतिसाद मिला है। 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक संचालित इस योजना में कुल 24,920 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 10,640 आवेदकों ने योजना के तहत धनराशि जमा कराई। इससे नगर निगम को कुल 24 करोड़ 82 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि करदाताओं को 10 करोड़ 31 लाख रुपये के ब्याज में छूट का लाभ मिला।मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि योजना के अंतिम दिन 14 नवंबर को भी बड़ी संख्या में करदाताओं ने आवेदन किया। एक दिन में कुल 1,144 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 431 आवेदन स्वीकृत किए गए, 699 आवेदन प्रक्रिया में हैं, जबकि 14 आवेदन निरस्त किए गए। अंतिम दिन 210 करदाताओं ने भुगतान किया, जिससे नगर निगम को 35 लाख 63 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।उन्होंने बताया कि योजना की पूरी अवधि में प्राप्त कुल 24,920 आवेदनों में से 249 आवेदन निरस्त किए गए हैं। वहीं, जिन करदाताओं ने निर्धारित अवधि में आवेदन कर दिया है और उनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक भुगतान नहीं किया है, उन्हें 15 दिसंबर 2026 तक धनराशि जमा करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, निरस्त आवेदनों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महापौर के निर्देशन एवं नगर आयुक्त के मार्गदर्शन में लगातार निगरानी की गई। योजना की प्रगति, प्राप्त आवेदनों और राजस्व जमा होने की स्थिति की नियमित समीक्षा की गई। विशेष रूप से अंतिम दिन भी आवेदन और भुगतान की स्थिति पर नजर रखी गई। ओटीएस योजना को करदाताओं तक पहुंचाने और बकाया गृहकर की वसूली में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय , सभी जोनल अधिकारियों, कर अधीक्षकों, कर निरीक्षकों एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करते हुए करदाताओं को योजना की जानकारी देने, आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करने और अधिक से अधिक राजस्व जमा कराने के लिए प्रयास किए। नगर निगम के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से योजना को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सका।ओटीएस योजना की निर्धारित अवधि 14 नवंबर को समाप्त हो गई है। ऐसे में निर्धारित अवधि के बाद जमा होने वाले बकाया गृहकर पर ब्याज में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। नगर निगम अब नियमानुसार बकाया गृहकर की वसूली की कार्यवाही करेगा।
