गुजरात सरकार ने गुरुवार को भ्रष्टाचार, अनुशासनात्मक कार्रवाई और गंभीर कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे दो IAS अधिकारियों 2011 बैच के के. राजेश और 2010 बैच के गौरव दहिया को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया। यह कार्रवाई सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन गंगाजल’ के तहत की गई है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, दोनों अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड और उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया।
के. राजेश कार्रवाई के समय पहले से निलंबित थे। उन पर हथियारों के लाइसेंस जारी करने और सरकारी जमीन आवंटित करने के मामलों में रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। वहीं, गौरव दहिया गांधीनगर में एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ सेवा के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही, विवादों और कथित गलत आचरण से जुड़ी जांच हुई थी। इनमें नेशनल हेल्थ मिशन में उनके कार्यकाल से संबंधित मामले भी शामिल बताए गए हैं। सरकार ने इन मामलों और उनके सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया।
गुजरात सरकार ने गुरुवार को 'ऑपरेशन गंगाजल' के तहत दो IAS अधिकारियों, के. राजेश और गौरव दहिया को अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया। यह ऑपरेशन भ्रष्टाचार, अनुशासनात्मक कार्रवाई और गंभीर कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। गुजरात सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई उनके सर्विस रिकॉर्ड और उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही के आधार पर की गई।
बता दें कि 2011 बैच के IAS अधिकारी राजेश पहले से ही सस्पेंशन में थे, जब सरकार ने उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर करने का आदेश दिया। उन पर हथियारों के लाइसेंस जारी करने और सरकारी जमीन के आवंटन के मामले में रिश्वत लेने का आरोप था। वहीं 2010 बैच के IAS अधिकारी गौरव दहिया, गांधीनगर में एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया गया।
इस मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई सर्विस के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही, विवादों और गलत आचरण की जांच के बाद की गई। इनमें नेशनल हेल्थ मिशन में उनके कार्यकाल से जुड़े मामले भी शामिल थे।
