उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन, शिक्षकों को कैशलेस इलाज, साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना और PRAGATI रोबोटिक्स पार्क बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
कैबिनेट ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से काम किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी पास किया गया।
बैठक में FDI और वैश्विक कंपनियों के निवेश से संबंधित इम्पावर्ड कमेटी के फैसलों पर मुहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी शामिल रहा। इसके अलावा लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ में विकसित होने वाले पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी दी गई।
प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
कैबिनेट ने झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन और राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए।
इसके अलावा लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से संबंधित सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को मंजूरी देने की तैयारी की गई। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को गति देना है।
