हरिद्वार। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जनपद हरिद्वार में पात्रता सूची का पुनरीक्षण कार्य विकासखंड स्तर पर शुरू कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर अपात्र परिवारों को सूची से हटाने और छूटे हुए पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है।
18 अगस्त 2026 तक आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा के दौरान जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों से कुल 2,282 आपत्तियां प्राप्त हुईं। इनमें से 943 आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 1,340 आपत्तियों की जांच अभी जारी है।
जांच में अब तक जनपद के विभिन्न विकासखंडों में 419 अपात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही पूर्व सर्वेक्षण से छूटे पात्र परिवारों और किन्हीं कारणों से सूची से बाहर हुए पात्र परिवारों को पुनः जांच के बाद अलग से सूचीबद्ध किया जा रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में कोई अपात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सूची में शामिल नहीं रहेगा। आवास स्वीकृत होने से पहले ही अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का नाम सूची से विलोपित कर दिया जाएगा।
